काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र लघुवित्तका ऋणीहरुबीचको वार्ता सकारात्मक बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वको वार्ताटोली र लघुवित्त ऋणीका प्रतिनिधहरुबीच बिहीवार राती अबेरसम्म बसेको वार्ता सकारात्मक बनेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बिहीवार निर्धारित समयभन्दा ढिला गरी शुरु भएको वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याएर सम्झौता गर्न समय अभाव भएकाले शुक्रवार बिहान ११ बजे पुनः बस्ने सहमति समेत भएको छ ।लघुवित्त संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्ने सम्मका माग राखी आन्दोलनमा रहेका ऋणीहरुसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार एउटा समिति गठन गरेका थिए ।
रिसाल संयोजकत्वको सो वार्तासमितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन् । समिति सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव केशव उप्रेती छन् ।
वार्तामा नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधिले हालसम्म लघुवित्तका ऋणीहरुको समस्या समाधान गर्न गरेका कदमहरुका बारेमा जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रबैंकका तर्फबाट यसअघि नै लुघवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशत ब्याज र १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।
त्यस्तै, लघुवित्तको कर्जाको पुनर्तालिकीकरणका लागि मापदन्ड बनाई त्यसका लागि निर्देशन पनि दिइसकिएको पनि राष्ट्रबैंकले जानकारी गराएको थियो । ‘लघुवित्तले ऋणीहरुको घरजग्गा जबर्जस्ती जफत गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले मापदण्ड विपरीत ब्याज लिएको वा अशुलीको गतिविधि गरेको रहेछ भने त्यसलाई कारबाही समेत गरिएको छ,’ राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधिले बताएका थिए ।
राष्ट्रबैंकबाट भएका कामको विषयमा जानकारी पाएपछि लघुवित्तका ऋणीहरु सकारात्मक बनेका थिए । कानूनविपरीत ऋण प्रवाह गर्ने तथा अशुलीको काम गर्ने लघुवित्तलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । लघुवित्तका ऋणीहरुले पनि लघुवित्त खारेजीको माग छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘सरकार र लघुवित्तका ऋणीहरुबीच सहमतिको बिन्दू पहिचान भइसकेको छ, भोलिको वार्तापछि सहमति हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ०१ चैत्र २०८०, २१ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अर्थ मन्त्रालयमातहतका ९० जना अधिकृतको जिम्मेवारी हेरफेर
अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु
अर्थ मन्त्रालयमा पुग्यो नेपालमा एमसीसी निरन्तरताको पत्र
अर्थ मन्त्रालयले थाल्यो आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन गृहकार्य
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४.१७ खर्ब बजेट, कुन स्थानीय तहमा कति ? (सूचीसहित)
विकास साझेदारसँग आगामी बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयद्वारा छलफल