प्रतिनिधिसभालाई विकास र राष्ट्रियसभालाई विधेयकसँग जोड्नुपर्छ : देवकोटा

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटा द्विसदनात्मक सङ्घीय संसद्मध्ये प्रतिनिधिसभालाई विकास र राष्ट्रियसभालाई विधेयकसँग जिम्मेवार बनाएर जोड्न सके दुवै काम ठिक ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने तर्क गर्छिन् ।

उनले सरकार को आयो आएन, बजेट कस्तो ल्याइयो, महाभियोग र अविश्वासको प्रस्ताव किन भन्ने विषयमा राष्ट्रियसभाले वास्ता नराख्ने भएकाले त्यसरी बेग्ला–बेग्लै तोकेर जिम्मेवार बनाएमा निरन्तर र समयमै कानुन निर्माण हुने विचार प्रकट गरिन् ।

सदस्य देवकोटाले भनिन्, “विकास कसरी गर्ने, बजेट कहाँ हाल्ने अनि सरकार गठन र विघटनको काम उसले गर्छ । कानुन समयमै निर्माण गर्ने हो भने विधेयक निर्माणको सम्पूर्ण काम राष्ट्रियसभाबाट हुनुपर्छ भन्ने पाटोबाट बहस चलाइनुपर्छ ।”

विसं २०४३ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनीसँग नेपाल महिला सङ्घ दाङको अध्यक्ष, महिला सङ्घकै केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य, दोस्रो संविधानसभा सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ ।

देशमा भएका विभिन्न घटनाका कारण प्रतिनिधिसभा लामो समयसम्म अवरुद्ध भएको विगतका घटना सुनाउँदै उनले कानुन निर्माणको प्रमुख थलो मूल जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट प्रभावित हुँदा राज्य सञ्चालनमा पर्न सक्ने असरलाई समयमै सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गराउँदा विषय विज्ञको चयन गरिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले दललाई चुनावमा सहयोग गरेको, आफन्त र पीडितका नाममा जिम्मेवारी दिने सोच राखिए सभा ‘डम्पिङ साइट’ बन्न सक्ने खतराको चेतावनी दिइन् ।

बजेट विनियोजन र अवसर प्रदानका विषयमा सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबीच विभेद गरेको आरोप लगाउँदै नेत्री देवकोटाले हालसम्मका सबै सरकारले धेरै ठाउँ र विषयमा विभेद गरेकाले सांसद कानुन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हौँ भनिएको बताइन् ।

राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाको छायाँका रूपमा मान्न नसकिने स्पष्ट गर्दै सदस्य देवकोटाले भनिन्, “केही अभ्यासले त्यो देखाएको हुनसक्छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ, तर यहाँ सरकारले बरु छायाँ बनाउन खोजेको छ ।”

जनता र राष्ट्रहितलाई शिरमा राखेर मात्र विधि निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, “सबैको साझा भएकाले देश निर्माणमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, राज्य र राष्ट्र लाग्नुपर्छ । सरकारमा को छ–छैन गौण विषय हो ।”

बनाइएका कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता परीक्षण र मापन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेत्री देवकोटाले कानुन तर्जुमा सबैको स्वामित्व कायम गराउँदै बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सरकारको तदारुकताको खाँचो औँल्याइन् । राष्ट्रियसभामा आफ्नो छ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी तीन महिनापछि बाहिरिन लागेकी सदस्य देवकोटाले ‘सांसदसँग रासस संवाद’मा सभाको गरिमालाई प्रभावकारी तुल्याएर द्रुतगतिमा कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो सोच पूरा हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

उनले भनिन्, “द्रुतगतिमा काम गर्न सकिएको भए यसबेला सङ्घीयतासँग जोडिएका सबै कानुन निर्माण भइसक्नुपर्थ्यो, त्यो भएन । तथापि, बुद्धि, बर्कत र विवेकले भ्याएसम्म कोसिस गरियो । यस अवधिमा सके जति राम्रो गरियो, नराम्रो भने गरिएन भन्नेमा पूर्ण विश्वास छ ।”

संविधानअनुकूल बनाइनुपर्ने कतिपय कानुन उपसमिति संयोजकका हैसियतले जिम्मेवारीकै बखत सम्पन्न गरेको विवरण सुनाउँदै उनले मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि कानुन बनाउने र अधिकार प्राप्तिका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोषारोपणकै अवस्था रहेको बताइन् ।