प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा भएको सहमति अलपत्र : छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको तयारी

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अक्टोबरमा हुने तय भएको महाधिवेशन एकताको नहुने सम्भावना बढेर गएको छ । गत असार पहिलो साता संस्थापन पक्ष र छुट्टै एनआरएनए चलाइरहेका विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएबीच एकता गर्ने सहमति भए पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

सहमत अलपत्र बनेसँगै दुई एनआरएनए छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारीमा पुगेका छन् । हाल बद्री केसी कार्यकारी अध्यक्ष भएको एनआरएनए संस्थापनले अक्टोबर १७ देखि २० सम्म ११ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।तर, प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न संस्थापनबाट कुनै पहल नभएपछि अब पर्खेर बस्ने अवस्था नआएको कुँवरले बताए । उनका अनुसार छिट्टै बैठक बसेर नयाँ कार्य योजना सार्वजनिक गरिनेछ । 

तीन बुँदे सहमतिपछि कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको राष्ट्रिय समन्वय समितिको अधिवेशनलगायतका समग्र गतिविधि प्रभावित भएका छन् । यही शनिवार विशेष महाधिवेशन बोलाइएकाले सो त्यसबाट समग्र विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिइने उनको भनाइ छ । 

कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएले आगामी फेब्रुअरीतिर महाधिवेशन गर्नेगरी तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । एनआरएनएमा अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने प्रचलन भए पनि विधानमा २ वर्षे कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र पनि महाधिवेशन गर्ने सकिने व्यवस्थाअनुसार फेब्रुअरीका लागि तयारी गरेको छ । 

पूर्वअध्यक्ष शेष घले संरक्षक रहेको कुँवर समूहले सरकारकै रोहबरमा सहमति भए पनि सोको कार्यान्वयन हुन नसकेकाले परराष्ट्रदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई जानकारी गराउने पनि तयारी गरेको बताइएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकाले जोडिने आशा गरिएको एनआरएनए विभाजित नै भइरहने सम्भावना बढ्दै गएको कुँवर पक्षीय एक अभियन्ताले बताए । उनले भने, ‘चुनावको मुखमा कार्यकारी अध्यक्ष केसीले बढी पहलकदमी लिनुपर्नेमा त्यसो देखिएन ।’ संस्थापनभित्र पनि कांग्रेस निकटको ठूलो जमातका साथै माओवादी र एकीकृत समाजवादी निकट अभियन्ताहरू एकताको पक्षमा देखिएका छन् । तर, एमाले पक्षधरले एकता नरुचाएको बताइएको छ । 

कुँवर पक्षले अब मिलेर जाने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै अभियानलाई फरक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।