माओवादी लडाकुलाई रकम होइन स्वरोजगार बनाउनुपर्छ : नेता महर

सफल खबर संवाददाता

शनिबार, १६ बैशाख २०८०, १५ : ३८
माओवादी लडाकुलाई रकम होइन स्वरोजगार बनाउनुपर्छ : नेता महर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले परिवर्तनकालागि लडेका माओवादीका लडाकुलाई आर्थिक सहयोग दिने भन्दा पनि स्वरोजगार बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

स्वास्थ्य खवर पत्रिकाको हेल्थ अवार्डद्वारा प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता महरले देशको परिवर्तनमा लाग्छु भनेर गएका युवाहरूलाई सरकारले दुई लाख रकम दिँदैमा उनीहरूको जीवनमा कुनै ठूलो उपलब्धि नहुने उनले बताए।

'देश परिवर्तनको लागि लडेका मानिसको जीवनमा अहिलेको जमनामा दुई लाखले केही हुने होइन। त्यसैले उहाँले नै हामी यो दुई लाख लिँदैनौं भन्नुपर्छ। हामी र हाम्रो राष्ट्र बलियो भएमा उहाँहरूको जीवनस्तर पनि माथि उकासिने हो। बरु ठूला-ठूला उद्योगहरू स्थापना गरेर उहाँहरूलाई रोजगार प्रदान गर्नुपर्छ। त्यो दिगो पनि हुन्छ। राज्यले यसरी दीर्घकालीन रूपमा सोच्नुपर्छ,' उनले भने। यसका साथै उनीहरूलाई स्वरोजगार सम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने महरकाे भनाइ छ ।

मुलुक चरम आर्थिक संकटतर्फ रहेको अवस्थामा राज्य ढुकुटीबाट माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय उपयुक्त नहुने उनले बताए । त्यो रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सके सबैको हितमा हुने महरको तर्क छ। पुराना सम्झौताका कुरा भए पनि मुलुक र ती युवाका लागि के बढी हितकर हुन्छ भन्ने विषयमा राज्य र सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने महरले बताए।

'आज मुलुक आर्थिक संकटमा छ। सरकारले कर्मचारीलाई नै तलब खुवाउन समस्या भोगिरहेको कुरा आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार सचेत नभए जनतामा वितृष्णा पैदा हुन्छ। व्यवस्थाप्रति अविश्वास बढ्छ। त्यसैले यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। ती युवा साथीहरू एक/दुई लाखको लागि लड्नु भएको होइन। उहाँहरूको योगदानको कदर गर्दै दीर्घकालीन व्यवस्थापनका बारेमा सोच्नुपर्छ,' उनले भने। 

करिब ४ हजार अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपियाँका दरले बाड्दा करिब ८० करोड राज्य ढुकुटीबाट सकिने छ। गत चैत ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले अयोग्य माओवादी लडाकुहरूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। जसको माओवादीबाट समर्थन हुँदै आएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै आएका छन्। सरकारको उक्त निर्णयको जनस्तरबाट पनि विरोध हुँदै आएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस