फेसबुकले नेपालबाट वार्षिक लैजान्छ ६० अर्बभन्दा बढी रकम

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी कर प्रणाली बाहिर छन् । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । तर हालसम्म दुईवटा कम्पनी मात्रै डिजिटल सर्भिस ट्याक्स प्रणालीमा दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

“हालसम्म गुगल र इब्स्को इन्क भन्ने दुईवटा कम्पनी मात्रै डिएसटीमा आवद्ध भएका छन् । अरु कम्पनीले पनि चासो देखाइरहेका छन् । तर यस्तो कर प्रणाली हाम्रा लागि नयाँ व्यवस्था भएकाले बाध्यकारी हुन नसक्दा अरु कम्पनीलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने चुनौती छ ।”, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले भने। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनि व्यवस्था गरेको थियो ।

वार्षिक रू २० लाखसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध