काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकोमा तत्काल जरिवाना अशुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मेयर शाहले आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बालेनसँग तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मेयर शाहले एक लाख २३ हजार ६ सय २४ जनालाई समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै जरिवाना अशुल गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवाना नबुझाएमा आगमी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने, निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पदमुक्तसमेत हुने निर्णय जारी गरेको थियो ।
मेयर बालेनसँगै महानगरका मेयरसँग आयोगले साढे ५ लाख जरिवाना तिर्न भनेको थियो । तर, बुधबार सर्वाेच्चले आयागको उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०३ फागुन २०७९, २० : ३६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बालेनको रिट सवैधानिक इजलासमा पेशी
बालेनलाई ३० भन्दाबढी नागरिक अगुवाले पठाए खुलापत्र
जथाभाबी वक्तव्यवाजी नगर्न आग्रह काठमाडौं प्रशासनको आग्रह
‘श्रीमती चढेको गाडी प्रहरीले रोकेपछि मेयर बालेनले दिए सिंहदरबारमा आगो लगाउने धम्की
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगे बालेन
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा प्राविधिक विषयमा गहिरो रूचि देखियो : मेयर बालेन