जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले किन दिए जनविद्रोहको चेतावनी ?

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनविद्रोहको चेतावनी दिएका छन् । उनले सहिद दिवसको अवसरमा आज आफ्नो फेसबुकमार्फत सो चेतावनी दिएका हुन् । नेपाली जनता सुचित, चेतनशील एवम् जागृत र संगठित हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले देशको यही अवस्था र शासक  जाति, वर्गको यस्तै चिन्तन र चरित्र रहिरह्यो भने देशमा अर्को भयानक जनबिद्रोह हुनसक्छ, त्यतिबेला कसैले सम्हालेर नसम्हलिन सकिने चेतावनी दिए ।

नेपालको शासन प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मन्त्रिपरिषदले शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन हुने गरेको अध्यक्ष यादवले बताए । उनले भने, ‘संबैधानिक परिषदले न्यायाधीश, अख्तियार, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, बित्त आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग आदि संबैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्तिकालागी सिफारिस गर्दछ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले नेपालको समग्र राष्ट्रहित सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नेपाली सेना परिचालनको सिफारिस गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले देशको आधा भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेने  मधेशी,  थारु, मुस्लिम, दलित, जनजाति आदिलाई सो संस्थाहरुमा समावेशीकरण हुनबाट बञ्चित गरेको र त्यसले राष्ट्रिय एकता जोगाउन कसरी असम्भव हुने धरणा राखेका छन् ।

उनले भने, यी निकायहरूमा समाबेशीकरण कहिल्यै किन गरिँदैन ? केही शासक वर्ग, जातिको  जातीय अहंकार र नस्लवादी चिन्तन, व्यबहार र चरित्र यो हैन र ? नेपाली जनताको त्याग, तपस्या , संघर्ष र बलिदानद्वारा प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपेक्षा र उपहास भएन र ? यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने परिणाम के होला ? यस सम्बन्धमा कस्ले ? कहिले सोच्ने ?’

अध्यक्ष यादव सप्तरी २ बाट प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेका छन् । सुरुमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा रहेका अध्यक्ष यादव चुनावको समय सो गठबन्धन छाडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरी निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । त्यसबाट अपेक्षाकृत परिणाम जसपाले ल्याउन सकेन । चुनावपछि एमालेसँगको गठबन्धन भंग भएको घोषणा गरेर यादव पछिल्लो समय बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धनमा सहभागी भए । तर त्यहाँ पनि भागबण्डामा कुरा नमिलेपछि उनी असन्तुष्ट छन् । 

सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि मन्त्री पठाएको छैन । जसपाका लागि सरकारले वन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छुट्याएर राखेको छ । तर उपराष्ट्रपतिको माग गर्दै सरकारमा सहभागी भएको छैन । अहिले उनी सत्ताधारी दलबाट असन्तुष्ट छन् ।