दुई करोडसम्म मात्रै चालू कर्जा प्रवाह गर्न सकिने

काठमाडौं ।नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जाको सिमा तोकिदिएको छ । बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा फरक फरक हुने हुँदा अनुगमनमा कठिनाई भएकोले केन्द्रिय बैकले कर्जाको सिमा तोकिदिएको हो ।

यो व्यवस्था आगामी कार्तिक १ गते देखि लागू हुनेछ । केन्द्रिय बैकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्दै फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल दुई करोडसम्म मात्रै चालू पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने उल्लेख छ ।बैंकले व्यवसाय सञ्चालन गर्न छोटो अवधिका लागि चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्छन् । साथै, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कर्जाहरूको माग पूरा गर्नका लागि पनि चालू पुँजीकर्जा प्रदान गर्छ । बैंकले व्यावसायिक संस्था तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी रहेको व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने कोषमा आधारित तथा गैरकोषमा आधारित कर्जा सुविधा प्रदान गर्छ । कोषमा आधारित कर्जा सुविधाहरूमा बैंकले अधिविकर्ष कर्जा, डिमान्ड कर्जा, बिल डिस्काउन्टजस्ता कर्जा छन् भने गैरकोषमा आधारित कर्जा सुविधाहरूमा प्रतीतपत्र, बैंक ग्यारेन्टी छन् ।

बैंकले विभिन्न व्यापारिक फर्महरू, उद्योगहरू र अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूलाई चालू सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको नियमित मूल्यांकन गरेर चालू पुँजीकर्जा प्रदान गर्छन् । साथै, व्यवसायीको चालू सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गरेर कर्जा सीमा निर्धारण गर्नेछ । ऋणीले व्यापारमा स्टक कायम गर्न, आपूर्तिकर्तालाई अग्रिम भुक्तानी गर्न र उठ्नुपर्ने बाँकी रकमको व्यवस्थापन गर्नका लागि चालू पुँजी कर्जा प्रदान लिने गरेका छन् । सञ्चालन खर्च तथा कच्चा पदार्थ खरिद गरी भण्डारण गर्नका लागि यस्तो कर्जा दिने गरिएको छ ।

तर, मार्गदर्शनअनुसार उद्यम व्यवसायको सञ्चालनको अवस्था, बिक्रीको अवस्थालगायतका विषयवस्तु विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जाको फाइलमा कारण खुलाई यस्तो कर्जा ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ दुई करोडभन्दा बढीको अवस्थामा चालू पुँजी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएमा आवश्यकताअनुसार २५ प्रतिशतसम्म दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा कम समयको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दीर्घकालीन आवश्यकताअनुसार यस्तो कर्जा पाँच वर्षसम्म उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ । चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम गर्नुपर्छ ।