स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासका लागि कांग्रेस र गठबन्धनको विकल्प छैन : सञ्चारमन्त्री कार्की

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई स्थानीय तह निर्वाचनकै हैसियतमा पुर्‍याउने गरी आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्न सिंगो पंक्तिलाई आह्वान गरेका छन् ।कांग्रेस नेता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले मुलुकको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने जिम्मेवारी पनि आगामी निर्वाचनबाट पाउने गरी निर्वाचनमा तयारीमा जुट्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौंमा स्थानीय तहमा निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूसँगको बुधवार आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासका लागि नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धनको विकल्प नभएको पनि पटक–पटक दोहोर्‍याए ।

आगामी निर्वाचनमा पनि ५ दलीय गठबन्धन कायमै रहने उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले हासिल गरेको सफलता प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि हासिल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अब हामी निर्वाचनको संघारमा छौं । अब आउने निर्वाचनमा ५ दलीय गठबन्धन नै रहनेछ । यो मुलुकको स्थिरताका निमित्त, यो मुलुकको विकासको निमित्त र यो मुलुकलाई तीव्र गतिमा विकासमा अगाडि बढाएर विकासोन्मुख मुलुकबाट विकासशील देशमा हाम्रो देशलाई पुर्‍याउनका निमित्त अब आउने निर्वाचनमा हामीले एकताका साथ नेपाली कांग्रेसलाई जसले यो मुलुकको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनहरू गरेको छ, अब मुलुकको आर्थिक परिवर्तनको जिम्मेवारी दिएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउनका निमित्त एक भएर आगामी निर्वाचनमा जसरी अहिले हामीले स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको जुन स्थान हामीले बनाएका छौं, त्यहीँ स्थान आगामी निर्वाचनमा पनि बनाउनका निमित्त हामी सबै आ–आफ्नो तर्फबाट लागौं ।’

मन्त्री कार्कीले ५ वर्षपछि हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस नै विजयी हुने गरी काम गर्न स्थानीय तहका पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । उनले विकास निर्माण, जनताको सेवाप्रवाह र उनीहरूको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पनि स्थानीय तहको सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री कार्कीले जनतालाई मर्का नपर्ने गरी करको दर तोक्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराए । मन्त्री कार्कीले स्थानीय तहमा करका दरहरू निर्धारण गर्दा सबैको सहमति लिन जरुरी रहेको पनि बताए ।