निर्वाचन तयारी तीव्र

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई सुव्यवस्थित रुपले सम्पन्न गर्न निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरी  तीव्र बनाएको  छ।

मिति घोषणापछि तयारीका लागि आयोगलाई एक सय सात दिन समय उपलब्ध छ। निर्वाचनका लागि खर्च करिब १० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने र कूल मतदाता संख्या करिब एक करोड ८२ लाख हुने आयोगको अनुमान छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य प्रारम्भ, मतदानस्थलको पुनरावलोकन र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरिसकेको छ।

सोही क्रममा आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यविधिको तर्जुमा र परिमार्जनको काम गरेको छ। आयोगले यसबीचमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दल दर्ताका लागि आह्वान, आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि र बजेट तर्जूमाको काम गरेको छ।आगामी निर्वाचनमा करिब १० हजार आठ सय २५ मतदानस्थल र अस्थायीबाहेक करिब २२ हजार ५०० मतदानस्थल रहने छन्। निर्वाचनलाई विश्वासनीय तुल्याउन मतगणनास्थलमा सिसीटीभीको जडान र अनुगमन कार्यको थालनी आयोगले यस अघिकै निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरिसकेको छ।     

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका अन्य दललाई पनि सम्बन्धित दलकै निर्वाचन चिह्न प्रदान गरी आयोगले स्याबासी कमाइसकेको छ। मतदाता शिक्षाको ढाँचा परिवर्तन गरी आयोगले डिजिटल माध्यममा जोड दिएको छ। आयोगले अघि सारेको मतदाता शिक्षा सम्बन्धी नीतिका कारण प्रतिमतदाता खर्चमा उल्लेख्य कटौति भएको छ। निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउन तथा बदर मत प्रतिशत घटाउन आयोगले विषय विज्ञ र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग निरन्तर सम्वाद गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी, स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका बृद्धाश्रममा रहेका मतदातालाई अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिकतर्फ मताधिकारको व्यवस्था गर्ने आयोगको सोच रहेको बताइएको छ। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ तुल्याउन आयोगले विभिन्न तहमा अनुगमन संयन्त्रमार्फत चुनावलाई भड्किलो र खर्चिलो हुनबाट रोक्न भगिरथ प्रयास गरिरहेको छ।

निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारलाई रोक्न अनुगमनको प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्थाको शुरुवात गरी सकेको छ। निष्ठाको राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्न आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेदवारको सम्पति विवरण लिने तथा उम्मेदवारको योग्यता, राजीनामा, पेश्की, बेरुजु आदि विषयमा स्वघोषणा लागू गर्ने सोच अघि सारेको छ।