सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा ‘दलित अधिकार प्रबर्धन, सशक्तीकरण र विकास गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले बुधबार उक्त विधेयक सभामा पेश गरेका हुन् ।
समाजमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण गर्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न विधेयक पेश भएको बताइएको छ । साथै कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढाउन र त्यस्तो समुदायको अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तीकरण तथा विकास गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।
बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुनमन्त्री शाहीलाई ‘प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभाबाट समग्रमा पारित गर्न अनुमति दिए । मन्त्री शाहीले उक्त विधेयक समग्रमा पारित गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव गरेसँगै सर्वसम्मतिले सो विधेयक पारित भएको थियो । सभामुख शाहीले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन गरिएको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
विहीबार, १९ साउन २०७९, ११ : ४४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कर्णालीको पर्यटनमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई मुख्यमन्त्रीको आग्रह
कर्णालीमा हरेक वर्ष बग्छन् करोडौँका काठ
कर्णाली प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले कर्णालीप्रति गर्ने उपेक्षालाई चिर्ने प्रयास भइरहेको छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
कर्णाली प्रदेश सभामा रिक्त संसदीय समितिले पायो पूर्णता
कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवको जिम्मा उपाध्यायलाई