सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् सिद्धान्त र प्राथमिकता- अर्थमन्त्री बराल

काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुरुप आएको बताएका छन् ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा उनले बजेट माथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै बजेट तर्जुमा गर्दा सभासमक्ष प्रस्तुत गरिएको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारको नीति एवं कार्यक्रमलाई आधार मानिएको स्पष्ट पारे  । बजेटका क्रममा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी, स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा र सामाजिक विकास, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, पर्यावरणीय संरक्षण, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।आवधिक योजना र दिगो विकासका लक्ष्य सम्बन्धमा संविधानमा समाविष्ट मौलिक हक, नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, आर्थिक स्थिति, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्च वर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, गण्डकीको मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राजनीतिक दलले बनाएका घोषणापत्रमार्फत जनतासामु गरेका प्रतिबद्धतालाई गण्डकी प्रदेशको आगामी आवको बजेट निर्माणको मुख्य आधार मानिएको उनले स्पष्ट पारे ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु र पूँजीगत खर्चको अनुपात ४३.५ प्रतिशत तथा ५५.७ प्रतिशत रहेकामा आगामी आवका लागि चालुतर्फ ३६.९५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६१.६६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिए । पूँजीगततर्फ प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकार गठनपश्चात् नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेका र प्रदेश सरकारले सुरु गरेर सम्पन्न हुन नसकेका खानेपानी तथा सिँचाइका क्रमागत योजना यथासम्भव आगामी आर्थिक वर्षमा नै सकिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलगायत प्रदेश विकासका महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय एवम् कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुआयामिक रुपमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा संस्कृति र पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, सङ्ग्रहालय लगायतको संरक्षणका लागि स्थानीयस्तरबाट माग भई आएका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । बजेट वितरणमुखी भएको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले पहिचान गरी विस्तृत आयोजना तयार गरिएका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये आगामी आवमा जिल्लामा कम्तीमा एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । 

  हरेक स्थानीय तहमा सडक पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यअनुरूप पहुँच नपुगेका प्रदेश भित्रका गोरखाको चुमनुम्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा सडक पहुँचका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा डिपिआर गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए। यी आयोजनालाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा स्रोत सुनिश्चित गरी कार्यान्वयनमा लगिने उनले जानकारी दिए । आगामी आवमा उत्पादन र उत्पादकत्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकको कार्यक्रम अघि सारिएको उनले बताए । 

कृषि उत्पादनले महत्वपूर्ण ठानिएका जोन, सुपरजोन, पकेट क्षेत्रमा सडकको पहुँच पुगेको भए सो को स्तरोन्नति र नपुगेका ठाउँमा सडक विस्तार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनले जानकारी दिए । बहुवर्षीय आयोजनामध्ये कतिपय सम्पन्न भएका र कतिपय हुने चरणमा रहेका बताउँदै अर्थमन्त्री बरालले सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई ताकेता गरिएको र सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।