दुई हजार क्रसरलाई वैध बनाउने गरी गरिएको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध रिट

काठमाडौँ । सरकारले क्रसर तथा खानी उत्खननका लागि सहज हुनेगरी गरेको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

सरकारले गत जेठ ६ गते ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ लाई संशोधन गर्दै वन, घनावस्ती र चुरेको छेउमा क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि सहज बनाएको थियो।उक्त संशोधनविरुद्ध अधिवक्ताहरू पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाल र राकेशकुमार साहले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्। रिटमाथि बुधबार पहिलो पेशी तोकिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

क्रसर तथा खानी जन्य उत्खनन् गर्ने उद्योगको सञ्चालनका लागि व्यवसायीको प्रभावमा परेर खुकुलो बनाएको छ।मापदण्डमा क्रसर चलाउन खोला, नदी, वन, घना वस्ती, पक्की पुल, राजमार्ग, ऐतिहासिक स्थल, तल तलैया, जलासय, निकुञ्ज, आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक स्थलबाट र सुरक्षा निकायभन्दा टाढा रहनुपर्ने गरी यसअघि निर्वाधरण भएको दूरीलाई उल्लेख्य मात्रामा घटाइको छ।

वन, जंगल फडानी वस्ती अतिक्रमण गर्नलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ।अधिवक्ता श्रेष्ठले मापदण्ड संशोधनले प्राकृतिको स्रोतको दोहन र त्यसले निम्त्याउने असर भयावह हुने भएकाले आफूहरू सर्वोच्च गएको बताए।

त्यस्तै, तराईमा घनावस्तीबाट १ किलोमिटर र पहाडमा ५०० मिटर पर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर तराईमा राजमार्गको ५०० मिटर र पहाडमा २०० मिटर छाडेर क्रसर तथा खानी उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ 

लोकमार्गबाट ५०० मिटर पर हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अहिले तराईमा यथावत राखी पहाडमा २०० मिटरमा झारिएको छ।प्रसारण लाइनको पोलबाट हुनुपर्ने दूरी पनि सय मिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट एक किलोमिटर कायम गरिएको छ।

मापदण्ड संशोधनले अवैध रहेका २ हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योगलाई वैधानिकता दिनेछ। सरकारले २०७८ भदौ ५ गतेसम्म क्रसर पार्न दिएको आफ्नै निर्देशनलाई भुलेर उल्टै मापदण्ड संशोधन गरेको हो।