अखिल नेपाल किसान महासंघले गर्यो बजेटको स्वागत

काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारले अघि सारेको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेटको स्वागत गरेको छ । किसान महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै किसान मुखी बजेट आएकोमा स्वागत गरेका हुन । आज जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा १–१ जना कृषि तथा पशु विज्ञ पठाउने, किसानहरूलाई सहज र सरलरूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, कृषि बिमा बिस्तार गरी प्रभावकारी बनाउने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित कृषि वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादनको बिक्री वितरणका लागि बजारको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टीकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकी खरिदको प्रत्याभूति गर्ने कुरा प्रशंसनीय छन् ।’ 

प्रेस विज्ञप्ति                  

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नेपालका उत्पादक किसानहरू, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू र कृषि मजदुरहरूको हक, हित र अधिकारको पक्षमा एवम् नेपाली कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, औद्योगिकीकरण, यान्त्रीकरण, सहकारीकरण र सामूहिकीकरण मार्फत् किसानहरूको जीवन र जीविकालाई सहज गराउँदै आर्थिक स्तरोन्नतिका लागि निरन्तररूपमा संघर्षरत नेतृत्वदायी संगठन भएको कुरा सर्वविदितै छ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले विगत ७२ वर्षदेखि उठाउँदै आएका नेपाली किसानहरूका मागहरूलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) तर्फबाट नेपाल सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमन्त्री क. जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सम्बोधन गर्नु भएकोमा हामी नेपाल सरकार तथा अर्थमन्त्री क. जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’लाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ ।   आर्थिक वर्ष २०७९÷८० काल लागि अर्थमन्त्रीज्यूद्वारा संसदमा प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयक (बजेट तथा कार्यक्रम) मा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक बृद्धि गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, श्रमशक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमार्फत् सन्तुलित समावेशी, आत्मनिर्भर एवम् समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यलाई प्रस्थानविन्दु बनाउँदै आयातलाई ३० प्रतिशत घटाउने, निर्यात दोब्बर गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी ३ वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, ८ लाख नेपालीलाई वार्षिकरूपमा निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने घोषित उद्देश्यले किसानहरु र नेपाली जनताको लामो समयदेखिको आकांक्षालाई सम्बोधन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष’ र ‘कृषि जैविक विविधताको वर्ष’ घोषणा गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्दकोरूपमा विकास गर्ने, किसानहरूलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गर्दै खेतीयोग्य तथा बाँझो जमिन उपयोग गरी उत्पादन बढाउने र यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको संयोजकत्मा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्तावले बजेटको गरिमा र उचाइलाई बढाएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा १–१ जना कृषि तथा पशु विज्ञ पठाउने, किसानहरूलाई सहज र सरलरूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, कृषि बिमा बिस्तार गरी प्रभावकारी बनाउने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित कृषि वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादनको बिक्री वितरणका लागि बजारको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टीकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकी खरिदको प्रत्याभूति गर्ने कुरा प्रशंसनीय छन् ।   किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव बृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम लागु गर्ने, किसान हित कोष स्थापना गर्ने, किसान परिचय पत्रको व्यवस्था गरी सोका आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, धान गहुँ, मकै र दुध लगायतका कृषि उपजमा न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्ने, खाद्यान्न भण्डारका लागि मुलुकभर १०० गोदामहरू निर्माण गर्ने, खाद्य सुरक्षाका लागि बिउमा आत्मनिर्भरता ल्याउने, जडिबुटी खेतीको प्रबद्र्धन गर्दै जडिबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, कृषि तथा खाद्य उद्योगहरूलाई प्रबद्र्धन गर्ने, किसानहरूलाई नगदेबाली लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, चोभारस्थित फलफूत तथा पुष्पबजार सञ्चालनमा ल्याउने, उखुको जातीय विकास गर्ने, प्राङ्गारिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्युनीकरण गर्ने, कृषि बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका किसानमुखी तथा कृषिको रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिएका छन् ।   नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश भएको देख्न पाउँदा देशभरका किसानहरूले आफ्नै कार्यक्रमहरू समावेश भएको महसुस गरेका छन् । यसले अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) र यसका लाखौँ सदस्यहरूको शिर उँचो भएको छ, गौरवले छाती चौडा भएको छ । प्रस्तुत आर्थिक विनियोजन विधेयक जनपक्षीय र किसानमुखी भएकोले देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले यो बजेट तथा कार्यक्रमको विरोध गर्ने, यसको कार्यान्वयनमा खडा गर्ने वाधा, अवरोध र चुनौतीहरूको डटेर सामना गर्दै यसलाई लागु गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । र, यो बजेट तथा कार्यक्रम लागु गर्ने सम्बन्धमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को तर्फबाट नेपाल सरकारलाई खबरदारीसहित पूर्ण सहयोग गर्ने कुराको प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछौँ । 

हार्दिक अभिवादनसहित ।

मितिः २०७९÷०२÷१९