काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निर्माण व्यवसायी यादव श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सो आदेश दिएको हो । ‘कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा कसैलाई पनि वैशाख ३० मा हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नरोक्नू’ आदेशपत्रमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि ठेकेदारहरुले आफूले ठेक्का लिएर काम गरिरहेको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पाउने भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०७ बैशाख २०७९, १४ : ४२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्च अदालत आज र भोलि आंशिक खुला
सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापन प्रणाली परिवर्तनको चर्चाप्रति बारको असहमति
सपना प्रधान मल्ल बसिन् १५ दिन बिदामा, सर्वोच्च अदालतभित्र नयाँ शक्ति संघर्षको संकेत
सर्वोच्चद्वारा आफ्नै नजिर बदर
बिदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुला, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सुनुवाइ हुने
सर्वोच्च अदालतद्वारा धर्मेन्द्र बास्तोलालाई छाड्न अस्वीकार