काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निर्माण व्यवसायी यादव श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सो आदेश दिएको हो । ‘कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा कसैलाई पनि वैशाख ३० मा हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नरोक्नू’ आदेशपत्रमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि ठेकेदारहरुले आफूले ठेक्का लिएर काम गरिरहेको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पाउने भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०७ बैशाख २०७९, १४ : ४२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चद्वारा गौर हत्याकाण्ड मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश