काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निर्माण व्यवसायी यादव श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सो आदेश दिएको हो । ‘कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा कसैलाई पनि वैशाख ३० मा हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नरोक्नू’ आदेशपत्रमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि ठेकेदारहरुले आफूले ठेक्का लिएर काम गरिरहेको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पाउने भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०७ बैशाख २०७९, १४ : ४२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
निवर्तमान गभर्नर अधिकारीविरुद्धको रिटमा आएन अन्तरिम आदेश
डेढ वर्षअघि टुंगिएको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा
गभर्नरको मुद्दा आज पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा
थुनामा रहेका ४ भुटानीलाई देश निकाला नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
डेढ दशकअघि बहुचर्चित युनिटी ठगी प्रकरण : सञ्चालकहरू सर्वोच्चबाट दोषी ठहर
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट