काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अधिकार कटौती गरिएको छ। फागुन १३, १४ र १५ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि यादवको अधिकार कटौती गरिएको हो। यो निर्णयसँगै जसपाभित्र चर्किएको विवाद केही मत्थर भएको छ।
अबदेखि जसपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाउने उम्मेदवारी मनोयन पत्र तथा जसपाले गर्ने हरेक निर्णयमा ३ जना नेता संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराई, कार्यकारिणी अध्यक्ष यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस निर्णयबाट अबदेखि कार्यकारिणी अधिकार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग मात्र नरहेको भट्टराईपक्षीय नेताहरूको बुझाइ छ। उनीहरूको बुझाइमा कार्यकारिणी अधिकार अबदेखि संघीय परिषद्का अध्यक्ष भट्टराई, कार्यकारिणी अध्यक्ष यादव र वरिष्ठ नेता राईसँग रहेको छ।
‘यो निर्णयपछि अबदेखि जसपाको कार्यकारिणी अधिकार ३ नेतामा पुगेको छ भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ,’ कार्यकारिणी समितिका सदस्य रमेश यादवले भने, ‘पहिले कार्यकारिणी अधिकार उपेन्द्र यादवसँग मात्रै थियो। अब कार्यकारिणी अधिकार तीनजना नेतामा बाँडिएको छ ।’ जसपका अर्का एक कार्यकारिणी समितिले भने, ‘उहाँ ९यादव०ले पूर्णरूपमा कार्यकारिणी अधिकार आफूसँग केन्द्रित गर्न खोज्नु भएको थियो। यसको अभ्यास पनि गर्नुभयो। तर बहुमत कार्यकारिणी समितिका दबाबको कारण आफ्नो अधिकार कटौती गर्न उहाँ बाध्य हुनुभएको छ ।’ यद्यपि उनले आफ्नो नाम खुलाउन चाहेनन्।
यो निर्णयपछि भट्टराई तथा राईपक्षीय नेताहरूको माग केही हदसम्म पूरा भएको भट्टराई तथा राईपक्षीय नेताहरूको बुझाइ छ। जसपाको कार्यकारिणी बैठकले फागुन २८ गते संघीय परिषद् तथा फागुन २९ र ३० गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २४ फागुन २०७८, ०८ : ३७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेपालको सङ्घीयताले यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकेन : उपेन्द्र यादव
उपेन्द्र यादवको प्रश्नः दरबार हत्या काण्ड कसले गरायो ?
गौर नरसंहारबारे सर्वोच्चको फैसलामा उपेन्द्रको टिप्पणी: ‘यो राजनीतिक मामिला हो, अनुसन्धान गरे सहयोग गर्छु’
नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता
भूमि विधेयक ल्याएर सरकारले सङ्घीयतामाथि प्रहार गर्यो : अध्यक्ष यादव
तराईलाई मरुभूमि बनाएर भूमिफियालाई जग्गा बाँड्ने गरी सरकारले भूमि विधेयक ल्याएको छ: उपेन्द्र यादव