काठमाडौं । मधेस सरकारले सङ्घीय सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ । गत मङ्सिर १० गते सङ्घीय सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी निरीक्षकदेखि भान्सेसम्मका पदमा भर्ना खुलाएको छ ।
सो भर्नासम्बन्धी विज्ञापन प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ विपरीत निकाले भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले मुद्दा दायर गरेको हो । मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ ।
मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले मधेस सरकारका तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको जानकारी आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी दिएका छन् ।
मधेस सरकाको रिट निवेदनमा एकातर्फ प्रहरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइनु र अर्कातर्फ पदपूर्तिका नाममा प्रहरी निरीक्षकलगायत विभिन्न पदमा भर्ना खोलिनु प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्ने सुनियोजित कार्य भएको दाबी गरिएको छ ।
सञ्चार मन्त्री साहले भन्नुभयो, “कानूनविपरीत प्रहरी भर्ना गर्न खोजिएको हो । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार मिच्न खोजेको छ ।” उनले सङ्घीय सरकारको यो कदमले मधेस प्रदेशका जनताको मौलिक हकमा आघात परेकाले मुद्दा दायर गरिएको बताए ।
नेपाल प्रहरी भर्ना संविधानद्वारा व्यवस्था गरेको प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको सञ्चारमन्त्री साहले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्चमा फागुन ४ गते रिट दर्ता गरेको र १० गतेका लागि पेशी तोकिएको उनले बताए । रिटमा कानूनविपरीत भएको प्रहरी भर्ना विज्ञापनलाई उत्प्रेषणको आदेश बदर गर्न माग गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
शुक्रबार, ०६ फागुन २०७८, २० : ५७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश