काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अवकाश पाउने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिँदा १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा दुईथरी व्यवस्था भएकोमा स्वीकृति लिएको अवकाश कोषबाट सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा बढी कर कट्टा गरेको रकम फिर्ता दिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अवकाश भएर जाने कर्मचारीहरूलाई सुविधाबापतको रकम भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत कर काट्ने गरेको थियो । २०६५ सालमा भने त्यो करको दायरा बढाई १५ प्रतिशत पुर्याएपछि केही कर्मचारी र कर्मचारीको संगठनसमेत त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, १४ माघ २०७८, ०८ : २६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मतदान गर्न जानेको लर्को, काठमाडौंबाट हजारौं बाहिरिए
दैनिक उपभोग्य वस्तुुको भाउ आकाशियो
४८ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध फौजदारी कसुरमा मुद्दा, २८ जना पक्राउ
युवामा कालो चस्माको क्रेज, कसलाई कस्तो चस्मा सुहाउँछ ?
निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुँदै, के–के गर्न पाइँदैन ?
७७ जिल्लामै पुग्यो मतपत्र, ७८ हजार मतपेटिका तयार