काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा महाधिवेशनमार्फत पदाधिकारी चयनको विषयमा रस्साकस्सी सुरु भएको छ। काठमाडौंमा जारी आठौं महाधिवेशनमार्फत अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल नै दोहोरिने निश्चित भए पनि बाँकी १४ पदाधिकारीका लागि आकांक्षी नेताहरूले दाबी गर्न थालेका हुन्।
पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले १५ जना पदाधिकारी हुने प्रस्ताव पारित गरेसँगै अध्यक्ष दाहालबाहेकका पदाधिकारीका लागि माओवादीका वरिष्ठ नेताबीच दौडधूप सुरु भएको छ। विशेष गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हालका उपाध्यक्षसमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ चयन हुने सम्भावना छ।
अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद महासचिवका लागि भने आकांक्षीको संख्या धेरै छ। महासचिवका लागि मुख्य दाबेदारका रूपमा नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई हेरिएको छ भने कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेतलगायतका नेताले पनि आकांक्षा देखाएका छन्।
शर्मा र भुसालले त सार्वजनिक रूपमै आफू महासचिवको दाबेदार भएको बताई पनि सकेका छन्। बाँकी ६ उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र तीन सचिवका लागि पनि विभिन्न नेताले चाहना व्यक्त गरेका छन्।
माआवादीमा वरिष्ठ नेताहरूलाई पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्ने अध्यक्ष दाहालको चाहना भए पनि महासचिवमा उनले कसलाई अघि सार्छन् भन्ने कुरामा सबैको चासो छ। पदाधिकारी चयन सकेसम्म सर्वसम्मत गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
पदाधिकारी कसलाई बनाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष दाहालमा निहित छ। त्यसैले आकांक्षीहरूले त्यसका लागि दाहालसँग आफ्नो चाहना व्यक्त गर्ने तथा दाहाललाई खुसी बनाउन प्रयत्न गरिरहेका छन्।
तर दाहालले पदाधिकारीको सूची प्रस्ताव गर्दा त्यसमा सहमति नजुटेको खण्डमा निर्वाचनमा पनि जान सकिने माओवादी नेताहरूले बताउने गरेका छन्। नेता लीलामणि पोखरेल पदाधिकारी चयन समावेशी आधारमा सहमतिमै टुंग्याउन प्रयास गरिने बताउँछन्।नागरिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, १६ पुस २०७८, ०८ : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
के छन् माओवादी निकट जेनजी रेडफोर्सका मागहरू ? हेर्नुहोस् (विस्तृतमा)
माओवादी र एसको एकतापछि बन्ने पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी, चुनाव चिन्ह तारा
माओवादी र नेकपा एसबीच एकीकरण हुने लगभग निश्चित, यस्तो छ सहमति
माओवादीमा परिवार सदस्य नेताको सचिवालयमा बस्न वन्देज !
अखिल (क्रान्तिकारी) चितवन जिल्ला समितिद्वारा आयोजित बिपिन जोशीको सम्झनामा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम
अखिल क्रान्तिकारी चितवनले गर्यो जेन जि आन्दोलनमाथि भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन र न्यायको माग