धितो लिलाम गर्न छ महिना पर्खिनुपर्ने

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जाको भाका नाघेको छ महिनासम्म धितो लिलाम गर्न नपाउने भएका छन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७७मा संशोधन÷परिमार्जन÷थप व्यवस्था सम्बन्धमा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा छ महिना व्यतित भई कम्तीमा शङ्कास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

यस्तै लघुवित्तले निक्षेपकका ग्राहकबाट सेवा शुल्क पनि लिन नपाउने भएका छन्। एकीकृत निर्देशन अनुुसार लघुवित्तले बचत÷निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो।कर्जा प्रवाह गर्दा भने संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिनसक्ने भएका छन्।

एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाका लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्। थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।