निर्वाचन आयोगले माग्यो सरकारसँग ३० करोड, निर्वाचनलाई ‘आईटी बेस’ मा लैजान आग्रह

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारसँग मतदाता नामावली व्यवस्थापन शीर्षकमा ३० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि ३० करोड रुपैयाँ माग गरेको हो । आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने कार्य छठलगत्तै सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । 

यस्तै आयोगले अब नयाँ कानुनअनुसार चुनाव गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यसका लागि विभिन्न ९ वटा कानुनलाई ३ वटा कानुनमा समेटेर कानुन परिमार्जन गर्नेगरी ड्राफ्ट तयार पार्ने प्रक्रिया सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिको जरुरी हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि यो कार्यले गति लिने आयोगको भनाइ छ । 

निर्वाचनलाई ‘आईटी बेस’ मा लैजान आयोगको आग्रह
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सोमबार बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनलाई ‘आईटी बेस’ मा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 
परम्परागत मतदान प्रणालीलाई हटाएर समयानुकुल प्रविधिमैत्री संरचनामा गइनुपर्ने उनको धारणा थियो । जसअनुसार आयोगले विद्युतीय मतदानमा जोड दिएको छ भने त्यसका लागि भोटिङ मेसिनदेखि मतगणना यन्त्रलगायतको खरिदमा लाग्नुपर्ने बताएको छ । 
प्रविधिलाई अनुसरण गर्दा अहिले औठा छापमात्रै लिने प्रचलन रहेकामा यसलाई बृहत बनाइने समग्र निर्वाचनलाई नै छिटो पारदर्शी बनाउनेबारेमा आयोगले जोड दिएको छ ।