१९५२ को विशेष कानून अन्तर्गत आफूस“ग रहेको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर राजा त्रिभुवनले १९५२ अगस्त १४ तारीख आफ्ना निकट नातेदार (बहिनी ज्वा“ई) केशरशमशेर राणाको नेतृत्वमा छः सदस्यीय परामर्शदात्री सरकारको गठन गरे । अब मन्त्रिमण्डलमा रहेका सबै अधिकारहरु खारेज हुन गई ती सबै राजाले आफ्नो हातमा लिएका थिए । महावीर शमशेरले परामर्शदात्री सरकारमा सामेल हुनुभन्दा केही घण्टा पहिले मात्र नेपाली का“ग्रेसबाट राजीनामा दिएका थिए । खड्गमान सिंह प्रचण्ड गोरखा प्रकरणमा बीस वर्ष जेल परेका थिए । रिहाई लगत्तै उनी नेपाल प्रजा परिषदमा सामेल भएका थिए तर जुलाई १९५१ देखि ‘स्वतन्त्र’ बसेका थिए । ती बाहेक अन्य सबै परामर्शदाताहरु या त राणाहरु थिए या राणा शासन कालमा जङ्गी र निजामति क्षेत्रमा काम गरेका उच्च अधिकारीहरु थिए ।
_20231127105311.gif)
(केशर शमशेर राणा, प्रमुख सल्लाहकार, सामान्य प्रशासन, अर्थ तथा रक्षा
(महावीर शमशेर राणा, सल्लाहकार, गृह, योजना तथा विकास
(सुरेन्द्र बहादुर बस्न्यात्, सल्लाहकार, उद्योग तथा वाणिज्य, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति
(माणिकलाल राजभण्डारी, सल्लाहकार, सार्वजनिक निर्माण तथा सञ्चार, कानुन तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य र स्थानीय शासन
(खड्गमान सिंह, सल्लाहकार, परराष्ट्र, राजस्व तथा वन
(सारदा शमशेर राणा सल्लाहकार, शिक्षा
हुनत सात सालपछि बनेका हरेक सरकार राजाको इच्छाबमोजिम राजाप्रति जवाफदेह रहने गरी बनेका सरकार थिए तथापि राजाको लगभग निरङ्कुश हैसियतका बावजुद ती सरकारमा केही कार्यकारी अधिकारहरु रहेका थिए, भलै ती अपर्याप्त थिए । तर यसपटक गठित परामर्शदात्री सरकार भने राजाको मुट्ठीमा कैद पूर्णतः कठपुतली सरकार थियो । २००९ साल भदौ १० गते प्रकाशित नेपाल गजटमा परामर्शदात्री सरकारका सदस्यहरुको काम– कर्तव्य आदिबारे यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ ः परामर्शदाताको तलब मासिक रु. १००० ठेकिएको छ । परामर्शदाताले ः (१) सरकारी मोटरकार तथा सरकारी खर्चमा एकजना ड्राइभर पनि पाउने छ । परामर्शदाताको निवास स्थानमा एकजना पुलिस पहरा राखिने छ । जसजसले चाहन्छन् उनीहरुलाई एकजना अर्दली पनि दिइनेछ । २. मध्यान्हको पहिले परामर्शदाताहरु सिंहदरवारमा उपस्थित रहने छन् । विदाको दिनमा बाहेक सकभर प्रत्येक दिन श्री ५ महाराजधिराजको सुविधानुसार मध्यान्हपछि तोकिएको समयमा परामर्शदाताहरु नारायणहिटी दरवार सभामा हाजिर हुनेछन् । त्यस्ता सबै सभामा श्री ५ महाराजधिराजबाट सभापतिको आसन ग्रहण गरिबक्सने छ । मौसुफको अनुपस्थितिमा मौसूफबाट नियुक्त गरिबक्सेको व्यक्ति सभापति हुनेछन् ।
एकातिर पार्टीहरु बदनाम, विभाजित र कमजोर रहेको अवस्था अर्को्तिर सेना र परामर्शदात्री सरकारको राजालाई पूर्ण समर्थन रहेको मौका छोपेर राजा त्रिभुवनले विशेष ऐन ल्याएर आÏनो शक्ति थप सुदृढ गरेका थिए । एक शताब्दीसम्म ओझेलमा परेको राजसंस्थालाई फेरी शक्तिशाली बनाउने राजाको यो एउटा महत्वपूर्ण कदम थियो । १९५१ को अन्तरिम शासन विधान अनुसार मन्त्रीमण्डलको सिफारिशको आधारमा मात्र गर्ने राजालाई निर्णय लिने अधिकार थियो । उनी संवैधानिक राजाको भूमिकामा रहेका थिए । विशेष परिस्थिति अधिकार ऐन १९५२ अनुसार कानून बनाउने र अध्यादेशहरु जारी गर्ने अधिकार राजामा स्थानान्तरण हुन गयो । यहा“ विशेषरुपमा स्मरणीय यो छ कि यी सबै कदमहरु राजाले भारत सरकारका प्रतिनिधि र आफ्ना सल्लाहकार गोविन्द नारायणको निर्देशन अनुसार चालेका थिए ।
नया“ सरकारको विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विरोध गरेका थिए । भारतीय सिभिल सर्भिसका अधिकारी तथा त्रिभुवनका सल्लाहकार गोविन्द नारायणले सरकारको सार्वजनिक रुपमै समर्थन गरेका थिए । उनको भनाई थियो : “नेपालको वर्तमान स्थितिमा कुनै पनि पार्टी विशेषको सरकार सफलतापूर्वक चल्न सक्तैन । कुनै पनि राजनैतिक दलबन्दीस“ग सम्बन्ध नरहेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरुद्वारा बनेको सरकारले मात्र मुलुकमा शान्ति र सुरक्षा कायम गरी जनताको जीवनस्तर उच्च बनाउन सक्तछ ।”
नेपाली काङ्ग्रेसले गोविन्द नारायणको उपरोक्त वक्तव्यको विरोध गरेको थियो । उसको भनाई थियो ः “श्री ५ लाई राजनीतिक परामर्श दिन भारत सरकारबाट नेपालले गोविन्द नारायणलाई अस्थाई रुपमा मात्र ल्याएको हो । उनी नेपाल सरकारको तलब खाने अन्य कर्मचारी जस्तै एउटा कर्मचारी मात्र हुन् । त्यसकारण उनलाई सरकारमा हेरफेर ल्याउने सम्बन्धी वक्तव्य दिने कुनै अधिकार छैन । यसो गरिंदा नेपाल र भारतबीच भ्रम उत्पन्न हुन सक्दछ ।”
मुलुक झन अस्थिरतातर्फ
परामर्शदात्री सरकारको गठन पश्चात् नेपाल अझै अनिश्चयको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । भारतीय राजदूतले मन्त्रीमण्डलका हरेक बैठकहरुमा राजाका सल्लाहकार गोविन्द नारायणको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने गरेका थिए । अर्को्तिर परामर्शदात्री मन्त्रीमण्डल अन्तरिम व्यवस्था अन्तर्गत राजाबाट गठन गरिएका कारणले त्यसको आयु कहिले समाप्त हुने भन्ने अन्यौल गठन भएलगत्तै आरम्भ भएको थियो । राजाले सबै अधिकारहरु आफूमा केन्द्रित गरेका कारण राजनैतिक वृत्तमा त्यसको विरोध हुन थालेको थियो । साथसाथै पर्दा पछाडिबाट सबैजसो दलहरु भावी बन्ने सरकारमा आफूलाई लिइने आशामा राजाको निकट पुग्न पनि त्यत्तिकै लालायित देखिन्थे । कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध यथावत् नै थियो । यस कालखण्डको अर्को विशेषता यो थियो कि सरकारमा जानका लागि लालायित कुनै पनि दल वा गुटहरु मजबुत विचारधारात्मक र साङ्गठनिक धरातलमा खडा थिएनन् । अन्य पार्टीहरुको तुलनामा कम्युनिष्ट पार्टी सबैभन्दा बढी अनुशासित र सङ्गठित र आफ्नो नीतिमा प्रष्ट थियो । हजारौं कार्यकर्ताहरुको फौज ऊसंग थियो । नेपाली काङ्ग्रेस र राणाहरुको संयुक्त सरकार होस् वा त्यसपछि बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार होस्, दुबै सरकारका क्रियाकलापबाट जनता झन् निराश बनेका थिए । मुलुकको जिम्मा लिने कोही थिएन, कोही कसैप्रति जवाफदेह थिएन । कुनै नियम–पद्धति थिएन । राज्य अत्यन्त कमजोर थियो । चारैतिर अराजकता र गड्बडी थियो । आम जनतामा ‘प्रजातन्त्र भन्दा बरु पुरानै राणा शासन ठीक’ भन्ने मनोविज्ञान बनिरहेको थियो । यसो भन्नुको तात्पर्य यसभन्दा पूर्वका सरकारहरुको कार्यकालमा स्थितिमा सुधार आएको थियो भन्न खोजिएको होइन । परामर्शदात्री सरकारभन्दा पूर्व मुलुकमा पहिलो पटक बनेको राजनीतिक दलको एकमना सरकारको कार्यकालमा पनि जनतामा उत्तिकै नकारात्मक छाप परेको थियो ।
गैरराजनीतिक चरित्रको देखिने राष्ट्रिय सरकारको नाम दिइएको परामर्शदात्री सरकारको गठन राणा शासनकालमा हर्ताकर्ता रहेका व्यक्तिहरुबाट नै मिलेर भएकाले र विधिगत हिसाबले हेर्दासमेत यो एउटा पश्चगामी कदम थियो । परामर्शदात्री सरकारको कार्यकालमा नेपालको स्वतन्त्र मुलुकको हैसियत अझ बढी कुण्ठित हुन पुगेको थियो । भारतीय नोकरशाह गोविन्द नारायणलाई असीमित अधिकारसहित राजा त्रिभुवनको प्रधान सचिव बनाइएको थियो । राजालाई पठाइने सबै फाइल र पत्रहरु उनका माध्यमबाट मात्र अगाडि बढ्ने गर्दथे । नेपाली अफिसरहरुलाई विस्थापित गरेर भारतीय अफिसरहरुलाई प्रशासन र प्रहरीको पुनर्संरचनाका लागि खटाइएको थियो । रायसल्लाह दिन भारतबाट झिकाइएका भारतीय अफिसरहरु नेपाली अफिसरहरुका हाकिम बनाइएका थिए । तत्कालीन बेलायती राजदूत आफ्नो रिपोर्टमा लेख्छन् ः
“परामर्शदात्री सरकारको गठन सर सी.पी.एन. सिंहको प्रयासबाट भएको थियो ... उनले नेपालका सचिवलाई हटाएर भारतीय सल्लाहकार (गोविन्द नारायण) लाई मन्त्रीमण्डलका सबै बैठकहरुमा सामेल हुने व्यवस्था मिलाएका थिए । उनी भारतीय चाहनालाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने हैसियतमा थिए ।
दलहरुबीच झगडा विभाजन र सत्ताको कुर्चीदौड
दलहरुबीच टुटफुट र विभाजनको अवस्था तथा सरकारमा जानका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न नहिच्किचाउने दलीय प्रवृत्ति एकातिर थियो भने अर्को्तिर राजा त्रिभुवनमा जबरदस्त सत्तालिप्सा थियो । नेपाली जनसमुदाय र राष्ट्रको हर्ताकर्ताको ऐतिहासिक भूमिकामा देखिएका यी दुबै पक्ष सत्ताको दौडमा अन्धा देखिन्थे – दलहरु सत्ताको गङ्गामा डुबुल्की मार्न लालायित थिए । सुर–सुरा–सुन्दरीमा मग्न अर्ध्शिक्षित राजा त्रिभुवनको निरङ्कुश बन्ने लालसा थियो । उनी आफूलाई समर्थन गर्ने शर्तमा कुनै पनि दललाई (कम्युनिष्ट बाहेक) सरकारको नेतृत्व सुम्पिन तयार देखिन्थे । त्यसका लागि उनले आÏना विश्वासपात्र महावीर शमशेरमार्फत् मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि सहमत गराउन विभिन्न ससाना राजनैतिक पार्टी तथा व्यक्तिहरुस“ग वार्ता अगाडि बढाएका थिए । यस अवधिमा दलहरुभित्र तीव्र गतिमा गुट–उपगुटहरु बन्ने प्रक्रिया शुरु भएको थियो । ती सबै गुटहरु पनि आफैमा एकमत थिएनन् । गुटभित्र पनि गुटहरु थिए ।
रातभरिमा एउटा समीकरण बन्ने र भत्किने गर्दथ्यो । नेपाली काङ्ग्रेस चार टुक्रामा विभाजित भएको थियो – बी.पी. काङ्ग्रेस, मातृका काङ्ग्रेस, बालचन्द्र शर्मा र केदारमान व्यथितले नेतृत्व गरेको वाम–काङ्ग्रेस र भद्रकाली मिश्रले नेतृत्व गरेको जन–काङ्ग्रेस । त्यसैगरी डिल्लीरमण रेग्मीले नेतृत्व गरेको नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेससमेत दुई टुक्रा भएको थियो । रेग्मीले पार्टीका महासचिव ऋषिकेश शाहसहित चार जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित गरेपछि उनीहरुले समान नाम र झण्डासहितको नया“ समूह गठन गर्न पुगेका थिए । पार्टीहरुबीचको यो विभाजनको असर विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरुमा पनि परेको थियो । यसरी विभाजित भएका दलहरुको जनाधार शुन्य थियो । दमनराज तुलाधरको विचारमा त्यसप्रकारका गुटहरुको महत्व एउटा गल्लीको कुनामा रहेको पान पसल भन्दा ज्यादा थिएन । विचारधारा र राजनीति विहीन त्यस्ता समूह र तिनका नेताहरु एकप्रकारका चतुर र व्यवसायिक राजनीतिज्ञ थिए जसको मुख्य उद्देश्य राजाको चाकरी गरेर महत्वपूर्ण उच्च सरकारी ओहोदाहरु हत्याउनु थियो । अब मन्त्रीहरु राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधिका रुपमा होइन, राजालाई मान्य स्वतन्त्र व्यक्तिका रुपमा नियुक्त हुन सक्तथे । त्यस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको नियुक्तिको आधार दरवारको ‘चाकरी’ वा ‘सेवा’ हुने गरेको थियो ।
कम्युनिष्ट पार्टीले प्रजा परिषदस“ग मिलेर गठन गरेको संयुक्त मोर्चा प्रजा परिषदले कम्युनिष्ट पार्टी र विभिन्न सहयोगी सङ्गठनसहित मोर्चाबाट आफूलाई सेप्टेम्बर १९५२ मा अलग गराएपछि निष्कृय बनेको थियो ।
राजाको निकट पुग्नका लागि दलहरुबीच आपसमा होडबाजी चल्दै गर्दा परामर्शदात्री सरकारका कारण राजा र राणाहरुको गठबन्धनबाट राजनैतिक प्रक्रिया उल्टिएर प्रतिगमन हुने त होइन भन्ने शङ्का विभिन्न दलहरुमा उत्पन्न भएको थियो । सबै दल र नेताहरुका व्यक्त–अव्यक्त सत्तालिप्साका बावजुद यो एउटा महत्वपूर्ण कारण थियो जसले गर्दा उनीहरु एक अर्कास“ग निकट आएका थिए । यसै सिलसिलामा १९५२ अक्टूबर २५ तारीख भद्रकाली मिश्राले नेतृृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस तथा शंकर प्रसाद तथा ऋषिकेश शाहले नेतृत्व गरेको नेपाली नेशनल काङ्ग्रेसबीच एकता भई नेपाली नेशनल काङ्ग्रेस समूहका जिवराज शर्मा अध्यक्ष र भद्रकाली मिश्रा महासचिव रहेको एघार सदस्यीय समन्वय समिति गठन भएको थियो । यो गठबन्धन सात महिनाभन्दा अगाडि गएन । शाह भाग २, पृष्ठ २८८ त्यसैगरी १९५३ फरवरी २४ तारीख नेपाली काङ्ग्रेसको मातृकाले नेतृत्व गरेको समूह (जसलाई नेपाली काङ्ग्रेस एड हक कमेटी भनिएको थियो), प्रजा परिषद तथा बालचन्द्र शर्माले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस लेफ्ट ब्लक (वाम–काङ्ग्रेस) समूहबीच पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुका साथै सबैले मिलेर काम गर्ने वाचा गरेका थिए । मे महिनामा ती सबै समूहहरुले मिलेर संयुक्त मोर्चा निर्माण गरे । यी सबै कदमहरु सरकारमा जानका लागि दवाब दिने उद्देश्यले चालिएका थिए । विचारधारा र सिद्धान्तको कुनै अर्थ थिएन । चर्चामा आएर सत्तामा पुग्नु नै उनीहरुको एकमात्र उद्देश्य थियो । जोशी एन्ड रोज पृष्ठ १३७
कोइराला बन्धुहरुबीच झगडा
मुलुकको दुर्दशाका पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार रहेको जनमत बनिरह“दा पार्टीका लागि प्रतिकूल अवस्था सृजना भएको थियो । यसका लागि कोइराला बन्धुहरुबीचकोे विवाद नै मुख्य कारण हो भन्ने आम जनमत बनेको थियो । उनीहरुबीचको लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद परामर्शदात्री सरकारको गठनपछि अझ तीव्र बन्न गइ पार्टी विभाजनको दिशातिर गईरहेको थियो । अक्टूबर महिनामा कोइराला बन्धुहरु भारतको पुनामा संरक्षकका रुपमा रहेका आफ्ना साझा गुरु जयप्रकाश नारायणलाई भेट्न पृथक– पृथक त्यहा“ पुगेका थिए । तर यसपटकको मध्यस्थताबाट दुबै बीचको विवाद समाधान नभएको मात्र होइन झन् चर्किएको थियो । एकले अर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोपको बौछार जारी नै रहेको थियो । मातृकाले आफ्नो पक्षमा एक सय पचास मध्ये साठी जना केन्द्रीय सदस्य रहेको, तीनै वटा समूहलाई मूल , पार्टीमा विलय गर्दै कार्यसमितिमा सबैको प्रतिनिधित्व रहने गरी तदनुरुप पुनर्गठन गर्नु पर्ने माग राखेका थिए भने बी. पी. ले तीनवटा समूहको कुल शक्ति पार्टीको कुल शक्तिको २० प्रतिशत भन्दा बढी नरहेको ह“ुदा मातृकाको मागअनुसार एकता हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए । । केही दिनपछि काङ्ग्रेसका बागी नेताहरुस“ग कुनै पनि वार्ता नगर्ने नीति पार्टीको कार्यसमितिले लिएको थियो ।
गोरखा दल तथा नेपाली काङ्ग्रेसबीच भिडन्त
अप्रैल १९५१ मा बी.पी. कोइरालामाथि आक्रमणको घटनापछि सरकारले गोर्खा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धित दललाई फरवरी १९५२ मा गोर्खा परिषदका नामबाट पुनर्ग्ठित गरिएको थियो । यो दल तराई तथा काठमाडौं उपत्यकाका गैरगोर्खालीहरुको भय देखाएर पहाडमा संगठन विस्तारको अभियानमा लागेको थियो । गोर्खा परिषदका धेरैजसो नेताहरु राणाशासनसित सम्बन्धित थिए । परिषद आनो आधार पहाडी जिल्लाहरुमा विस्तार गर्ने प्रयासमा लागेको थियो । हेक्का रहोस् , नेपाली काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक आधार मूलतः तराईमा सीमित थियो । गोर्खा दलले नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकलाई भारतसित बन्धक राखेर राष्ट्रियता कमजोर बनाएको भन्ने प्रचार–प्रसारलाई पहाडी भेगमा तीव्र पारेको थियो । यसबाट नेपाली काङ्ग्रेस र गोर्खा दलबीच टकरावको स्थिति उत्पन्न ह“ुदा यसले जनवरी १९५३ मा पोखरामा अप्रिय मोड लिएको थियो । सरकारले बलप्रयोग गर्दै स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो भने त्यसका नेता भरत शमशेरलाई गिरÏतार गरेको थियो । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक सुरक्षा कानूनको प्रयोग गरी सरकारले नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेसका शोभा मोहन भट्टराई तथा कम्युनिष्ट पार्टीका निर्मल लामालाई गिरÏतार गरेको थियो । सबै बन्दीहरुलाई सरकारद्वारा गठित न्यायिच आयोगले छानबीनमा निर्दोष पाएपछि रिहा गरिएको थियो । यसै अवधिमा १९५१ मा खडा गरिएको तराई काङ्ग्रेसले पनि आफ्ना गतिविधिहरुलाई तीव्रता दिएको थियो । तराईलाई स्वायत्त प्रदेशको घोषणा, हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा घोषित गर्नु पर्ने तथा निजामति सेवामा तराईका वाशिन्दाहरुको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने तथा प्रस्तावित एसेम्बलीमा तराईको समुचित प्रतिनिधित्व रहनु पर्ने मागहरु अगाडि सारिएको थियो ।
भारत–शासित प्रदेश
यस अवधिमा मुलुकको कुनै पनि विदेश नीति थिएन । विदेशी मामिलामा भारतीय प्रभाव यस्तो जबरजस्त थियो कि काठमाडौको विदेश नीतिको कुरा गर्नु अर्थहीन हुन जान्छ । नेपालको विदेश नीति वस्तुतः भारतस“ग बा“धिएको थियो । यद्यपि कम्युनिष्ट पार्टी र उसका विभिन्न सहयोगी सङ्गठनहरुले भारत र चीन दुबैस“ग समानताका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्ने “ १९५१ देखि माग गर्दै आएका थिए । तर सरकारले पेकिङको यसबारेमा खासै रुचि नभएकाले नेपालले पनि यस मामिलालाई गति नदिएको जवाफ दिएको थियो ।
सरकारले चीनसंग पनि सम्बन्ध कायम गर्नु पर्ने मतको कुनै सुनुवाई नगरेको मात्र होइन, परामर्शदात्री सरकारको कार्यकालमा नेपाल एउटा भारत शासित प्रदेश बन्न पुगेको थियो । नेपालको रक्षा र परराष्ट्र मामिला भारतबाट सञ्चालन हुने गरेको थियो । भारतका उच्च ओहोदाका अधिकारीहरुले मात्र होइन उपप्रधानमन्त्री सरदार पटेलले “सिक्किम, भुटान तथा नेपाललाई भारतमा गाभ्नु पर्ने” विचार व्यक्त गरिसकेका थिए । नेहरुले “भारतको सिमाना हिमालयसम्म” भन्ने बयान संसदमा दिएका थिए भने एक अन्य अवसरमा उनले “नेपालको स्वतन्त्रता मात्र औपचारिक रहेको” बताएका थिए लियो इ रोज, स्टे«टेजी फर सर्भाइभल, पृष्ठ १९५ नेपालस“ग भारतको विशेष सम्बन्ध कायम रहेको कारणले भारतका प्रधानमन्त्री नेहरु नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध कायम गर्ने पक्षमा थिएनन् । कम्युनिष्ट पार्टी बाहेक नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरु चीनस“ग नेपालको सम्बन्ध हुनुपर्ने पक्षमा थिएनन् । नेपालको विदेश नीति भारतमार्फत् तय हुनुपर्ने मान्यता बोकेका नेहरुलाई रिसाएर कुनै पनि राजनीतिक दल नेपालमा सत्तामा रहन सक्तैनथ्यो । १९५१ मा चीनियाहरुले भारत, चीन र नेपालको बीचमा त्रिपक्षीय सम्मेलन गर्न गरेको प्रस्तावलाई भारत सरकारले स्वीकृति दिएको थिएन । नेपाल, भुटान र सिक्किमका विषयमा भारत सीधै पेकिङस“ग वार्ता गर्न चाहन्थ्यो । चीनको कम्युनिष्ट सरकारलाई भारतले मान्यता दिएपछि नेपालको विषयलाई लिएर चीन पनि भारतलाई चिढाउने पक्षमा देखिन्नथ्यो ।
यसै पृष्ठभूमिमा १९५४ अपै्रल २९ तारीख भारत–चीनबीच एउटा सन्धि सम्पन्न भयो । सन्धिको माध्यमबाट भारतले तिब्बतमाथि रहिआएका आफ्ना विशेषाधिकारहरु त्यागेर तिब्बतमाथि चीनको आधिपत्य स्वीकार गरेको थियो । यसका अतिरिक्त एक अर्काको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, अनाक्रमण आदि पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा उक्त सन्धि गरिएको थियो । सन्धिका अन्य ब“ुदाहरुमा एक अर्काको मुलुकमा व्यापारिक केन्द्रहरु राख्ने, तिब्बतको कैलाश पर्वत र मानसरोवरमा भारतीय तीर्थालुहरु र वाराणसी, सारनाथ, सा“चीमा तिब्बतीहरुलाई तीर्थाटनको अनुमति प्रदान गर्ने आदि प्रावधान रहेका कुरा टाइम्स अफ इण्डियाले आफ्नो ब्यानर न्यूज बनाएर छापेको थियो । टाइम्स अफ इन्डिया, अप्र्रैल ३० १९५४ सोही अखबारले अगाडि लेखेको थियो – “नेपालले मुख्यतः तिब्बतको मामिलामा नेहरुको कोलम्बोबाट फिर्तीपछि उच्च स्तरीय विदेश नीति सम्बन्धी परामर्श गर्ने र सोका लागि तत्काल नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डी.आर. रेग्मी एक–दुई दिनभित्र नया“ दिल्ली आउने भएका छन् । तिब्बतबाट वर्षेनी नेपालका लागि पठाइने दश हजार रुपिया“को उपहार अहिलेसम्म नेपालमा प्राप्त भएको छैन । सामान्यतः यो उपहार मार्चसम्म काठमाडौमा पुग्ने गर्दथ्यो ।” टाइम्स अफ इन्डिया, अप्र्रैल ३०, १९५४ स्मरणीय छ मातृका प्रसाद कोइरालाले केही दिन पहिले मात्र मीडियालाई तिब्बत एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक भएको र तिब्बतस“ग नेपालको सन्धि यथावत् रहेको जानकारी दिएका थिए । टाइम्स अफ इन्डिया, अप्रैल ७, १९५४
चीन र भारतबीच उक्तानुसार सम्झौता भएपछि नेपालले भारतको उपेक्षा गरेर तिब्बतको मामिलामा आफ्नो यसभन्दा पहिलेको अडान अर्थात् तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्ग नमानेको अडान कायम राख्न सक्ने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको थियो । यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री रेग्मीले यसबारेमा सिधा सिधा जवाफ नदिएर टालटुले जवाफ् दिने गरेका थिए । मेको पहिलो साता दिल्ली भ्रमणमा रह“दा उनले भारतीय मीडियालाई भने – चीनले सम्पर्क गरेको खण्डमा हामीले उपयुक्त समयमा उचित निर्णय लिनेछौं । हिन्दुस्तान टाइम्स ८ मे १९५४ वास्तविकता त यो थियो कि नेपालको भारत स“ग विशेष सम्बन्धका कारण नेपालको विदेश नीति भारतमार्फत् सञ्चालन गर्न कम्युनिष्टहरुवाहेक सबै राजनीतिक दलहरु सहमत भएका थिए । यस अवधिमा प्रायः सबै घरेलु र अन्तर्रा्ष्ट्रिय मामिलाहरु परामर्शका लागि नया“ दिल्लीमा पठाइने गर्दथे ।
सत्ताच्युत् बनेका कोइराला बन्धुहरुको विवाद यसबिचमा झनै चर्किएको थियो । मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने रणनीतिलाई ध्यानमा राख्दै मातृका प्रसाद कोइरालाले अपै्रल १९५३ मा आफ्ना समर्थकहरुको सम्मेलनको आयोजना गरेर राष्टी«य प्रजा दल नाम गरेको नया“ पार्टीको घोषणा गरेका थिए । तर नया“ पार्टीमा विभिन्न समूहलाई ल्याउने उद्देश्यमा भने उनी सफल हुन सकेका थिएनन् । राजा त्रिभुवन छिटो भन्दा छिटो परामर्शदात्री सरकारको ठाउ“मा राजनीतिक दलको सरकार गठन गर्ने पक्षमा थिए । आफ्ना विश्वासपात्र मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको नया“ दल राजाको इच्छालाई पूरा गर्ने दिशामा नै चालिएको एउटा कदम थियो । १९५३ जुन १५ तारीख राजाले परामर्शदात्री सरकार विघटन गरी सोही दिन मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पा“च सदस्यीय दलीय मन्त्रीमण्डलको गठन गरे ।
लक्ष्मण पन्तको पुस्तक ‘आधुनिक नेपालको इतिहास’ बाट साभार
प्रतिक्रिया दिनुहोस