खोपको व्यवस्थापन र वितरण नै महामारीविरुद्ध लड्ने मुख्य उपाय हो : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरानाविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन र वितरण नै  महामारीविरुद्ध लड्ने मुख्य उपाय हो भन्नेमा सरकार पूर्ण विश्वस्त रहेको बताएका छन ।

कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२१ लाई आज भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको तत्कालिक, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिमा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, “एकातिर खोप व्यवस्थापनका लागि आवश्यकपरेमा संसारका हरेक खोप निर्मातासम्म सबै खालका उपाय लगाएर पुग्नेछौँ भने अर्कोतिर पहुँच भएकाले मात्र खोप पाउने स्थिति नबनोस् भनेर खोपको वितरण सामन्यायिक हुने मानवीय आधारको हुने स्थिति पनि बनाउने छौँ ।”

यो सप्ताहान्तसम्म पूर्णमात्रामा खोप लगाएका ३२ लाखसहित कूल ७८ लाख जनाले कम्तीमा खोपको पहिलो डोज लगाएका र दैनिक तीन लाख ६७ हजार जनासम्मलाई खोप लगाउन सकिएको अवस्था बनेको उनले बताए  । हाल नेपालमा आइसकेको एक करोड आठ लाख खोपबाहेक आगामी असोजसम्म कम्तिमा अर्को एक करोड खोप मुलुकमा आउने भएको छ । यसबाहेक आगामी चैतसम्म सरकारले खोप लगाउन उपयुक्त सबै जनतालाई खोप लगाएर सक्ने प्रण गरेको प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी दिए। 

“यसका अतिरिक्त अबको हाम्रो कोभिडविरुद्धको रणनीति विज्ञानमा, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको सल्लाहमा आधारित हुनेछ भन्नेमा पनि म सरकार प्रमुखको हैसियतले सबैलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु”, उनले भने ।

आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने गरी राहत कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री देउवाले खोपपछिको तत्कालिक अर्थव्यवस्था सञ्चालनको मूल नीति समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने तथा उपयुक्त राहत कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्नेमा केन्द्रित हुने बताए । 

गत वर्ष आर्थिक गतिविधि रोकिएर कर्जाको माग कम भएकाले पनि व्याजदर कम भएको थियो । जसले गर्दा ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीलाई केही राहत भएको थियो । आर्थिक गतिविधि बिस्तारै बढ्दै जाँदा एकातिर कसरी व्याजदर अनियन्त्रितरुपमा बढ्नबाट रोक्ने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनेछ भने अर्कोतिर साना लगानीकर्ता तथा व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने, लघु तथा साना र मझौला उद्योगलाई विभिन्न लक्षित कार्यक्रमबाट समस्या समाधान गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
    
ठूला उद्योगको उत्पादनका लागि माग सिर्जना गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका व्यक्तिले पनि वित्तीय संस्थाबाट सुलभरुपमा ऋण पाउने स्थिति बनाउने र कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको संरक्षण गर्दै किसानको उत्पादन खेर नजाने परिस्थिति सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने उनको भनाइ थियो ।