गण्डकी प्रदेशमा जग्गा चक्लाबन्दीलाई निरन्तरता, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीकरण गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना तथा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा जोड दिएको छ ।

सरकारले स–साना टुक्रामा विभाजित जमिनको एकीकरण गरी सामूहिक खेती गर्ने जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिएको हो । जग्गा चक्लाबन्दीका आधारमा व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र ठूलो क्षेत्रफलमा एकै किसिमको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ ।

आव २०७६÷७७ देखि प्रदेशमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम शुरुआत भएको थियो । पहिलो वर्ष एक हजार ६८५ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरिएकामा चालू आवमा दुई हजार ५७२ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती शुरु गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलका भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र कृषकको आकर्षण बढेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको २१ लाख ९७ हजार ३६८ हेक्टर जमिनमध्ये चार लाख ८७ हजार ५७८ हेक्टर जमिन मात्र खेतीयोग्य रहेको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनमा तीन लाख ७० हजार ५५९ हेक्टरमा हाल खेतीबाली लगाउने गरिएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि उपज तथा वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउन तथा उत्पादित वस्तुलाई खेर जान नदिन कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्यको योजना अघि सारेको छ । कृषि एम्बुलेन्स सेवा शुरुआतसँगै कृषकले उत्पादन गरेका उपजलाई सहजरूपमा बजारसम्म लैजान सहयोग पुग्नेछ ।
 
कृषि स्रोत केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरी मुख्य–मुख्य तरकारी तथा फलफूल बालीको बेर्ना उत्पादन, खाद्यान्न बालीको स्रोत बीउ उत्पादन र व्यावसायिक कीट उत्पादन कार्यलाई जोड दिने र मुख्य तथा रैथाने खाद्यान्न बालीहरुको बीज वृद्धिलाई विशेष प्राथमिकता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुनिश्चितताका लागि करेसाबारी तथा घरबगैँचा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, रैथाने तथा स्थानीय बालीलगायत मौलिक उत्पादनको प्रवद्र्धन र उपयोग, दलहन तथा तेलहन बालीको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विद्यालयमा दिइने दिवा खाजासमेतमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।