काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका राजनीतिमा फेरि नयाँ ट्विस्ट आएको छ । सर्वोच्च अदालतले ४ एमाले सांसदका पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्राविधिक अल्पमतमा देखिएका छन् ।
आज सभामुखले सर्वोच्चको आदेश मुताबिक ४ जना एमाले संसदीय दलको सदस्यका रुपमा फर्किएको पत्र प्रदेशसभामा पढेर सुनाए । एमालेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा कायम रहने उनले घोषणा गरे ।
अब प्रदेशसभाका ४० जना सांसदमध्ये एमालेसँग सभामुखसहित २० जना भएका छन् । यसैगरी, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छैन । तसर्थ जम्मा १८ सांसदसहित मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा देखिन्छन् । यसले उनीमाथि नैतिक संकट पैदा भएको छ ।
कर्णालीमा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनका लागि अब फेरि एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ । एमालेका पुनर्वहाली भएका ४ सांसदमध्ये ३ जना सरकारमा मन्त्री छन् ।
सभामुखले पत्र पढेर सुनाएपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले एमालेका सांसद लिएर सरकार चलाउने कुरा मान्य नहुने बताएका छन् ।
‘यो दलीय व्यवस्था हो, यहाँ एउटा दलको सदस्य हुने व्यक्तिले अर्को दलको सेवा गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ३१ जेठ २०७८, १५ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रतिप्रश्न उठ्न नदिने गरी काम गर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको प्रतिबद्धता
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कँडेलले लिए शपथ
कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेल नियुक्त
‘कर्णालीको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य’
सांसद जीवनबहादुर शाही स्वतः निलम्बनमा
प्रदेश प्रमुख परियारले दिए कर्णालीमा नयाँ सरकार गठन गर्न चैत २७ गतेसम्मको समय