उपेन्द्र यादवलाई पार्टी विहिन बनाउन बहादुरभवन नै सक्रिय

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपाको आधिकारिता विवादलाई समाधान गर्न मन नलगाएको निर्वाचन आयोगले पुनः उपेन्द्र यादवको हकमा समेत त्यस्तै रवैया अपनाउन थालेको छ ।

संवैधानिक निकाय भएपनि बालुवाटारको आदेशमा चल्ने प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाहरुले उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको आधिकारिता नदिन चलखेल गरेको पाइएको छ । 

जनता समाजवादी पार्टीको विवादमा आयोगले कुनै निर्णय गर्न नसक्नुको पछाडि पनि सोही कारण रहेको बताइएको छ । नेकपाको दुई तिहाई बढी सदस्यको हस्ताक्षरसहित जाँदा समेत कुनै निर्णय नगरेर बसेको आयोग यतिबेला पनि जनता समाजवादीको हकमा समेत उस्तै देखिएको छ । 

जसपाको विवाद पनि एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्ने तर विधि र प्रक्रियाबाट आयोगमा नआएपछि आयोग तत्काल कुनै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रचार गराइएको छ । विशेष गरी, खड्ग ओलीको योजनामा आयोगले यादव पक्षलाई पार्टी विहिन बनाउन लागिपरेको बताइन्छ ।

आयोगका एक आयुक्तका अनुसार जसपामा देखिएको विवाद नेकपाको जस्तै देखिएकाले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउने तरिकाले केन्द्रीत भएको छ । 

जसपामा समेत एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्ने र त्यसको अभिलेखीकरण गरिदिन आयोगलाई पालैपालो पत्र पठाउने काम भएको छ । आयोगले पानीमाथिको ओभानो बन्दै  राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन २०७३ को व्यवस्था अनुसार कुनै पनि पक्ष आयोगमा नआएको प्रचार गराएको छ । यो प्रचारको केन्द्रमा बालुवाटार रहेको छ । 

बालुवाटारको योजना कार्यान्वयन गर्ने कारिन्दाको शैलीमा निर्वाचन आयोगले एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्ने र त्यसको जानकारी गराएर अभिलेखीकरण गरिदिनु भनेर पत्र आएको भन्दै चुपचाप बस्ने तयारी गरेको छ ।

राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन अनुसारको विवाद आयोगमा आएको छैन, जसपाको विधान एक अध्यक्षलाई अर्को अध्यक्षलाई कारवाही गर्न सक्ने देखिएन  भनेर नेकपाको शैलीमा नै जसपामा पनि आयोगले नक्कली निर्णय गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । 

आयोगले गत साता राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुचुची १८ अनुसारको ढाँचामा जसपाको दुबै समूहलाई आउन भनेको थियो । सो अनुसूची अनुसार जसपाको उपेन्द्र यादवसमूह आयोग पत्र लिएर पुगेको थियो ।

उता,  महन्थ ठाकुर समूहले भने आयोगलाई सो ढाँचा अनुसारको पत्र र पार्टीको कार्यकारीणी समितिको निर्णय दुबै बुझाएको थिएन । 

आयोगले यसअघि नेकपा विवाद हुँदा सो बखत विवादमा रहेका दुबै पक्षलाई राजनीतिक दल सम्वन्धि दफा ४३ अनुसार आउन भनेको थियो । आयोगले जसपा विवादमा पनि सोही रणनीतिसहित जसपाको दुबै पक्षलाई अब पत्र पठायएको छ ।

विवादको समाधानका लागि २५ असार अघि नै जसपाका दुबै पक्ष निर्वाचन आयोग आइसक्नु पर्ने भन्दै आयोगले बालुवाटारको आदेश तामेली गरिदिएको छ ।  

राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐनको दफा ४३ मा दलको मान्यता सम्वन्धि विवादको निरुपणको आयुक्त थपलियालाई सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।  

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री  ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरी महन्थ समूहका १० जनालाई मनत्री बनाउका कारण पनि आयोगले बालुवाटारको आदेश तामेली गरेको हुन सक्ने एक जानकारको टिप्पणी छ ।