प्रधानमन्त्री ओलीको सदाचारिता : आफैंले कारवाही सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री पद उपहार

काठमाडौंँ । दुई पटक सम्म प्रतिनिधीसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्ता जोगाउन हरसम्भव प्रयास गर्न थालेका छन् । त्यसका लागि, जस्तोसुकै असंवैधानिक काम किन नहोस, त्यो गर्न पनि पछि पर्दैनन्  । उनी सत्तामा आएदेखि नै हुँदाखाँदाको करिब दुई तिहाई बहुमत भएको नेकपालाई विभाजन गराए, संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था आफु अनुकुल व्यख्या गर्दै प्रतिनिधीसभा विघटन गर्न पनि पछि परेनन्, तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापित गर्यो, त्यतिले पनि उनलाई पुगेन, आफुले भनेको र आफु अनुकुल हुन सकेन् भने उनी जुनसकै हत्कण्डा पनि अपनाउन सक्छन भन्ने उदाहारण बनेको छ, अहिले फेरी गरिएको प्रतिनिधीसभा विघटन ।

राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानेर भएपनि उनी सत्ताका लागि मनगढन्ते नियम, कानुन बनाउदैं भएभरका व्यवस्था उल्टाउन लागिपरेको राजनितिक बृतमा चर्चाको विषय बनेको छ । जति साख गिरेपनि उनलाई त्यसको चिन्ता छैन, उनको दिमागमा मात्र आफुलाई गत चुनावमा जनताले सबैभन्दा बढी मत दिए, त्यसैले मैले सत्ता छोड्नुहुन्न, त्यसका लागि भोट दिने जनता या धेरैको बलिदानीबाट प्राप्त राजनितिक परिवर्तन भाँडमा किन नजाओस, त्यसैको पछिल्लो कडी देखिएको छ, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री भएपनि बारम्बार मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन ।

सत्तारोहण भएदेखि १७ पटक मन्त्रिपरिषद हेरेफेर गरेका उनले कामचलाउ बनेपनि यो कार्य रोकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद गठन गर्न हुदैन्, सर्वोच्च अदालतमा यसविरुद्ध रिट छ भनेर जान्दा पनि आफु नै सर्वेसर्वा भएजस्तै मनोपोली कामलाई निरन्तरता नै दिईरहेका छन् । उनले सत्ता जोगाउन कति सम्म गर्छन भन्ने उदाहरण बनेको छ अहिले, फेरी  विगतमा आफैले कारवाहीको सिफारिश गरेका जसपा नेता अनिल झालाई मन्त्री बनाएर । 

सत्तारोहण भएदेखि १७ पटक मन्त्रिपरिषद हेरेफेर गरेका उनले कामचलाउ बनेपनि यो कार्य रोकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद गठन गर्न हुदैन्, सर्वोच्च अदालतमा यसविरुद्ध रिट छ भनेर जान्दा पनि आफु नै सर्वेसर्वा भएजस्तै मनोपोली कामलाई निरन्तरता नै दिईरहेका छन् । उनले सत्ता जोगाउन कति सम्म गर्छन भन्ने उदाहरण बनेको छ अहिले, फेरी  विगतमा आफैले कारवाहीको सिफारिश गरेका जसपा नेता अनिल झालाई मन्त्री बनाएर । 

ओलीले आफनो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गठन भएको  विराटनगर जुटमिल्स जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार ठहर गरेका झालाई मन्त्री  बनाएका छन् । झालाई ओलीले खानेपानी मन्त्री बनाएका हुन् । यसअघि ठूलो भाग खोज्न माओवादीबाट एमाले बनेका मणि थापाले सो मन्त्रालयको पाएका थिए । आफैले गठन गरेको आयोगले झालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन भनेको थियो । भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सिफारिस भएका झालाई ओलीले मन्त्री बनाएर विधि, कानुन र संविधान भन्दा माथि आफु रहेको सन्देश दिएका छन् । 
उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले झाले मन्त्रीको हैसियतमा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर जुट मिललाई घाटा पु¥याउने प्रयोजनले निर्णय गरेको ठहर मात्रै गरेको थिएन, कारवाही गर्न किटानीसहित सिफारिश गरेको थियो ।  विसं २०६९ पुस २३ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर तत्कालीन उद्योगमन्त्री झाले गरेको  निर्णय गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ ।  उच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

आयोगले तत्कालीन उद्योगमन्त्री झामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउन सिफारिस समेत गरेको थियो ।  जुट मिलमा भएको अनियमितता र सम्पत्ति दुरुयोगको छानविनका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले २०७६ कात्तिकमा  प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा थन्क्याएर राखिएको थियो ।  

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले जोडबल गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाएका थिए । सोही पत्र पठाएपछि ओली मन्त्री यादवसँग बम्किएका थिए । माओवादी केन्द्रका मन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जुट मिलको सम्पत्ति र अनियमितता खोज्न उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरी काम गरका थिए । तर, त्यसलाई ओलीले अवरोध गरेका थिए ।