जिल्ला जिल्ला बाट नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरेर भए पनि तोकिएको मितिमा महाधिबेशन गर्न कोइरालाको जोड

सफल खबर संवाददाता

आइतबार, १६ जेठ २०७८, १६ : १३
जिल्ला जिल्ला बाट नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरेर भए पनि तोकिएको मितिमा महाधिबेशन गर्न कोइरालाको जोड

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रिय सदस्य सुजाता कोइरालाले कुनै पनि बहानामा नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाधिबेशन रोकिनु नहुने बताएकी छन् । नेपाली जनसम्पर्क समिति मलेसियाको तेस्रो अधिबेशनको भर्चुअल उद्घाटन समारोहलाइ आइतबार सम्बोधन गर्दै कोइरालाले उक्त कुरा बताएकी हुन्।

राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता हरुलाई धरपकड गरिरहेको समयमा पनि गिरिजा बाबुले आफु नजरबन्द रहेकै अवस्थामा पार्टीको जिल्ला अधिबेसनहरु जसरी पनि सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको सन्दर्भ स्मरण गर्दै कोइरालाले पार्टीको बिधान अनुसार अब समयावधि थप्न सम्भब नभएकाले तोकिएको मितिमा महाधिबेशन हुनुको विकल्प नभएको बताएकी हुन्।

सोहि सन्दर्भमा उनले बरु अब पार्टी अधिबेशनको निर्बाचन प्रणालीमा परिमार्जन गर्न सकिने बताए । अहिले हामीहरु जिल्ला जिल्ला बाट सबै महाधिबेशन प्रतिनिधिहरु केन्द्रमा वा तोकिएको स्थानमा भेला हुने र केन्द्रिकृत भएर भोटिंग गर्नु पर्ने व्यवस्था छ जुन आर्थिक रुपमा महँगो र जिल्ला जिल्ला बाट प्रतिनिधिहरु आउदा भौतिक कठिनाई पनि हुने गरेको छ।

तसर्थ अब निर्बाचन प्रणालीलाइ विकेन्द्रित गरि जिल्ला जिल्ला बाट नै महाधिबेशन प्रतिनिधिहरुले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने अहिलेको कोविड महामारी बाट पनि बच्न सकिने र आर्थिक रुपमा पनि कम खर्चिलो हुने जनाए । साथै उहाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बाट बारम्बार संबिधान उलंघन गर्ने काम भैरहेको बताउदै यो संबिधान बनाउने बेलामा प्रत्येक सभासद जिल्ला जिल्लामा पुगेर जनताहरुको राय संकलन गरेर अनुमोदन गरेको हुनाले यो संबिधान बचाउन सबै दल एक जुट भएर लाग्नु पर्दछ ।

नियमित संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने बजेट कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत असंबैधानिक रुपमा पूर्ण आकारमा ल्याएको जुन प्रचारमुखी र चुनाबमुखी भएको हुनाले यसले देशको दीर्घकालीन बिकास भन्दा पनि जनतालाइ भोटको लागि झुक्काउने हिसाबमा आएको बताए । संसद बिघटनको मुद्धा सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाउदै सर्बोच्च अदालतले अघिल्लो पटक पनि प्रधानमन्त्रिको असंबैधानिक कदमलाइ सच्चाउदै संसद पुनर्स्थापना गरेको हुनाले यो पटक पनि बहुमत सांसद आफै उपस्थित भएर रिट दायर गरेको हुनाले संबिधानको रक्षार्थ सर्बोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नेमा आफु बिश्वस्त रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस