सरकारले निगमलाई सहुलियत प्रदान गर्छ : पर्यटनमन्त्री भट्टराई

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सुशासन र चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइका साथ पालना गराउन नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएको छ । निगमले तयार पारेको १० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजना प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले त्यहाँभित्रको सुशासन र चुहावट नियन्त्रणजस्ता काम भएमा सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुनुको नाताले निगमलाई सहुलियत प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।

दश व्यावसायिक योजनाले निगम कुन बाटोमा हिँड्ने भन्ने राजमार्ग तयार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस राजमार्गबाट दाँयाबाँया नगरी अहिले घाटामा रहेको निगमलाई व्यावसायिकरुपमा सफल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । निगमका महाप्रबन्धक प्रकाश पौडेलले सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको व्यावसायिक योजनाबारे जानकारी गराउनुभयो । 

सो योजनामा निगम शुरुका तीन वर्ष नोक्सानै रहने भए तापनि सन् २०२४ बाट नाफामा जाने र २०३० मा रु पाँच अर्ब ३० करोड मुनाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । योजनाअनुसार अघि बढ्दा सन् २०२१ मा वार्षिक २३ अर्ब ७६ करोड खर्च हुने र प्रत्येक वर्ष नौ प्रतिशतले खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

    निगमले सो योजनाअनुसार २०२४ बाट नाफामा जानका लागि  अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ  सिड्नी, कोलम्बो, सङ्घाई, इन्डोनेसिया, रियादलगायत आठ नयाँ गन्तव्य थप्नुपर्ने भन्दै ती नयाँ गन्तव्यमा सेवा दिन न्यारो बडी चार र वाइड बडी दुई गरी छ वटा जहाज आवश्यक पर्ने जनाएको छ । त्यस्तै आन्तरिक उडानतर्फको सुधारका लागि पनि काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, पोखरा र विराटनगरलाई पहाडी क्षेत्र उडानको मुख्य आधार बनाएर उडान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    नेपाल सरकारको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हवाई नीति २०६३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, सुधार सुझाव समितिको सिफारिस र विगतमा तयार भएका व्यावसायिक योजनाको पुनरावलोकनलाई आधार बनाएर यो व्यावसायिक योजना तयार पारिएको महाप्रबन्धक पौडेलले बताउनुभयो । योजना प्रतिवेदनमा निगमको वित्तीय अवस्था, बजार विश्लेषण, कोभिड–१० ले निगममा पारेको असर, नेपाल सरकारबाट गरिएको अपेक्षालगायतका विषयवस्तुलाई सुक्ष्मरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।