काठमाडौँ । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने कानुनी बाटो खुला भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्नबाट रोक्न अस्वीकार गरेको हो ।
_20231127105311.gif)
बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २६ कार्तिक २०७७, १७ : ०१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित