सर्वोच्च अदालतले माग्यो संसदमा हिन्दी बोल्न दिनुको कारण

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संघीय व्यवस्थापिकामा हिन्दी भाषा बोल्न दिनुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई निर्देशन दिएको छ । 

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले संसदमा नेपाल भाषा बोल्न विधायकहरूलाई किन नलगाएको भनी कारण समेत मागेको छ । रिट निवेदकद्वय अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले संघीय संसदका दुवै सदनमा नेपाली भाषामात्र बोल्न माग गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ । संविधानको धारा १ (२)  र धारा ४८ (ख) मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । 

विधायकहरु संघीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाजकै लागि भएको दाबी गर्दै रिट निवेदकहरुले सांसदहरुको बोली इतिहासमा अभिलेख हुने भएकोले नेपाली भाषामा बोल्न माग गरिएको बताएका छन् ।

यसअघि विधायक सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन (डिलीट गर्न) समेत रिटमा माग गरिएको छ । संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ/बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु/बोलाउनु भनी संघीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।