काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण भएरनभएको यकिन गर्ने पोलिमर चेन रियाक्सन (पीसीआर) परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ताद्वय कमल बहादुर खत्री तथा वीरेन्द्रकुमार खत्रीले सबै नागरिकको पीसीआर विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश समेत दिएको हो ।
_20231127105311.gif)
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले कोभिड १९ सँग सम्बन्धित विषय भएको र रिट निवेदकहरुले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि पीसीआर विधिबाटै सबै नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन माग गरेकाले सम्भव भएसम्म पीसीआर विधिबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ०१ जेठ २०७७, १७ : ३७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित