मुख्यमन्त्री राईको अध्यक्षतामा कोभिड–१९ रोकथामसम्बन्धी १२ बुँदे  निर्णय

रासस

शुक्रबार, ०७ चैत्र २०७६, २२ : ०१
मुख्यमन्त्री राईको अध्यक्षतामा कोभिड–१९ रोकथामसम्बन्धी १२ बुँदे  निर्णय

काठमाडौँ । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा आज बसेकोे कोभिड–१९ रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्थासम्बन्धी प्रदेश निर्देशन समितिको बैठकले १२ बुँदे निर्णय पारित गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड–१९ सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी प्रदेश नं १ अन्तर्गतका प्रमुख नाकाहरु नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी बन्द वा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा तत्काल पहल गर्नाका साथै छोटी नाकामा आवतजावतमा कडाइ गर्नाका साथै तत्काल साना नाकाहरु बन्द गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, सबै सरकारी तथा गैरसरकारी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुमा साबुनपानीको व्यवस्था गर्ने, मेला, हाटबजार, वनभोज निषेध कार्यलाई निरन्तरता दिने, प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा यातायात सेवा कार्यालयबाट सम्पादन हुने सेवाहरु दर्ता, नवीकरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र  वितरण हुने कार्य चैत मसान्तसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी अन्य निर्णयहरुमा प्रदेशस्तरमा मेडिकल प्रयोगशाला स्थापनाका लागि गृहकार्य शुरु गर्ने, भन्सार विन्दुबाट नेपालको नजीकको शहरमा सुविधामा आउने भारतीय सवारी साधनहरु नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने, प्रदेशमा १० श्ययाको भेन्टिलेटरसहित ५० श्ययाको अस्पताल पूर्व नेशनल ट्रेडिङ भवनमा आगामी सात सात भत्र स्थापना गर्ने, कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि प्रदेश अस्पताल (कोशी) र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिठान धरानको मेडिकल प्रयोगशालालाई आवश्यक स्तरोन्नति गर्ने र अस्पतालको सुरक्षा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको समन्वयमा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा दैनिक अनुगमन गर्न प्रदेशका सबै मन्त्री, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु, प्रदेश मुख्य सचिव, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलगायत सदस्यहरु रहने गरी २५सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस