Safal Khabar - आयोध्या विवादको फैसलामा मुसलमान पक्ष असन्तुष्ट
बिहिबार, २८ कार्तिक २०७६ (Thursday, 14 November, 2019)
आयोध्या विवादको फैसलामा मुसलमान पक्ष असन्तुष्ट
शनिबार, २३ कार्तिक २०७६, १४ : ३२
आयोध्या विवादको फैसलामा मुसलमान पक्ष असन्तुष्ट

काठमाडौं । अयोध्या प्रकरणमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि भएको फैसला सुनाएपछि मुसलमान पक्ष असन्तुष्ट बनेका छन् । 
मुस्लिम पक्षका वकील जफरयाब जिलानीले फैसलाप्रति असन्तुष्टि बाहिरल्याएका हु्न् । 
उनले सर्वोच्चको फैसलालाई आफूहरुले सम्मान गर्ने भएपनि यसबाट सन्तष्ट भने नरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा योजना बनाइरहेको पनि बताएका छन् । 

समाचारअनुसार भारतमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयको अपिल गर्ने माथिल्लो अदालत छैन । तथापि अहिले लिइएको फैसलाविरुद्धमा असन्तुष्ट पक्षसँग विकल्पै नभएको भने होइन । उनीहरुसँग आगामी दिनमा दुई कानूनी विकल्प छ । 
त्यसमध्ये एउटा असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्च अदालतमै पुनर्विचार याचिका दर्ता गरेर फैसलाबारे पुनर्विचार गर्न माग गर्न सक्छ । 
भारतमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कुनै पनि फैसलाविरुद्ध ३० दिनभित्र पुनर्विचार याचिका दर्ता गर्न सकिन्छ । पुनर्विचार याचिकाबारे फैसला त्यही बेन्चले गर्छ जसले त्यससम्बन्धमा फैसला गरेको हुन्छ ।  
पुनर्विचार याचिकामा फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको देखाउनुपर्छ । पुनर्विचार याचिका अन्य आम अदालतमा सुनुवाइ हुँदैन । त्यसबारे फैसला सुनाउने बेन्चका न्यायाधीहरु च्याम्बरमा सर्कुलेसनमार्फत सुनुवाइ गर्छन् ।
त्यस क्रममा आम अदालती कारबाहीमा हुने जस्तो वकिलका दलिल पेस हुदैनन् । खाली मुद्दाको फाइल र रेकर्ड सम्बन्धमा विचार हुन्छ । 
पुनर्विचार याचिका खारेज भएमा ३० दिन भित्र क्यूरेटिभ याचिका दायर गर्न सकिन्छ । क्यूरेटिभ याचिकाको सिद्धान्त भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २००२ अप्रिल १० मा अशोका रुपा हुर्रा मुद्दामा तय गरेको थियो । 
क्युरेटिभ याचिकाको नियम केही कडा छ । सामान्य रुपमा क्युरेटिभ याचिकाको पनि सुनुवाई फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको सर्कुलेशनमार्फत चेम्बरमा रिन्छ । 
क्यूरेटिभ याचिकामा सुनुवाई गर्ने बेन्चमा तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन्छन् र बाँकी फैसला दिने न्यायाधिश हुन्छन् । 
ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यदी फैसला दुई न्यायाधीशले मात्र गरेका हुन् भने क्यूरेटिभ याचिकामा तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश र दुई फैसला दिने न्यायाधीश समेत कुल पाँच न्यायाधीश सुनुवाई गर्नेछन् । 
क्युरेटिभ याचिका दर्ता गर्नको लागि वरिष्ठ वकीलको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ । त्यसमा वकीलले क्यूरेटिभ याचिका अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकृतिको रहेको पुष्टि गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस