पैसाको भरमा न्याय बेच्नेहरु नै न्यायाधीश !

काठमाडौँ । न्याय परिषदले पछिल्लो पटक नियुक्त गरेका केही न्यायाधीश पैसाको भरमा न्याय बेच्नेहरु परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । उनीहरुले विगतमा न्यायालयका विभिन्न इकाईमा रहँदा पैसामा न्याय बेचेको, न्याय माग्न जानेलाई अन्याय गरेको समेत पाइएको छ । 

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा अघिल्लो साता बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालतमा सिफारिश गरेका पाँच जना न्यायाधीश विगतमा न्याय परिषद्ले कारबाही गर्न सिफारिश भएकाहरु छन् । उनीहरुलाई न्यायाधीश बनाउनु नै गलत भएको भेटिएको थियो । तैपनि उनीहरु कारबाहीबाट जोगिएका थिए वा जोगाइएका थिए । न्याय परिषद् स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार जिल्ला न्यायाधीश हुँदा राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, मोहम्मद जुनेद आजाद र नागेन्द्र लाभ कर्ण विवादितमात्रै होइन, न्यायालयमा ल्याउन हुने मानिसहरु नै होइनन् । 

उनीहरुको विषयमा छानबीन गर्न न्याय परिषद्ले २०७३ मंसिरमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सिफारिशमा भनिएको छ, ‘उनीहरु न्यायालयका लागि योग्य व्यक्ति नै होइनन् । तर कुन उद्देश्यका लागि ल्याइयो ? कुन प्रयोजन साँध्न खोजियो ?’ न्याय परिषद्का सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिकको छानबीन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उनीहरुलाई न्याय सम्पादन गर्ने क्षमता नभएको ठहर गरिएको थियो । तर चोलेन्द्र शम्सेरले न्याय सम्पादन गर्ने क्षमता नै नभएकालाई बढुवा गरिदिएका छन् । न्याय सम्पादनमा अयोग्य रहेकालाई नै वर्तमान न्याय परिषद्को बैठकले भने उनीहरुलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिश गरेको छ । 

हाल काजमा गोरखा जिल्ला अदालतमा रहेका काफ्लेलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा न्यायाधीश सिफारिश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उनीबारे लेखिएको छ, ‘वादी उसना श्रेष्ठ र प्रतिवादी गीता श्रेष्ठ समेत भएको कुटपिट मुद्दामा न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्लेले प्रतीवादीले वादीलाई कुटपिट गरेको भन्ने ठहर खण्डमा उल्लेख गरी एक पटकलाई कुटेको भए पनि सजाय नगर्ने र पुनः अर्को पटक मुद्दा दर्ता गर्न कानुनले कुनै बाधा नपर्ने भनी प्रतिवादीलाई एक पटक सुध्रने मौका दिनु बेन्चलाई उपयुक्त लागेको भनी फैसला गर्नु भएकोले कारबाही गरी पाउन उजुरी परेको देखिन्छ ।’ 
न्यायाधीश काफ्लेले आफ्ना फैसलाको ठहर खण्डमा लेखेका छन्, “प्रतिवादी पक्षले वादी उसना श्रेष्ठलाई कुटपिट गरेकोमा पुनः वादीलाई अर्को कुटपिट मुद्दा दायर गर्न मुलुकी ऐन अ.बं. ८५ नं. ले नरोक्ने हुँदा पिताको मृत्यु भैसकेको हुँदा प्रतिवादी पक्षले पुनः वादीलाई कुटपिट गरेमा यसै मिसिल प्रमाणलाई आधार लिई वादी पक्षले अर्को कुटपिट मुद्दा दायर गर्न सक्ने हँुदा र प्रतिवादी पक्षलाई एक पटक सुध्रने मौका दिनु बेन्चलाई उपयुक्त लागेको हँुदा प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी पुग्ने ठहर्दैन ।”

प्रस्तुत फैसलाको व्यहोरा अध्ययन गर्दा न्यायाधीशले कुटपिटको वारदात कायम गरी प्रतिवादीहरुले नै वादीलाई कुटपिटको कसुर गरेको समेत ठहर गरिसकेपछि कानुन बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई सजाय गर्नु पर्नेमा सो नगरी कानुनी व्यवस्था र सो कानुनी व्यवस्थाले गरेका प्राङन्यायको सिद्धान्तको गलत व्याख्या गरी कानुन र न्यायको मान्यता विपरीत बिनाकानुनी आधार कसुर ठहर भएका ‘प्रतिवादी पक्षलाई एक पटक सुध्रने मौका दिन वेन्चलाई उपयुक्त हुने’ भनी वादी दाबी नपुग्ने गरी मनोगत रुपमा फैसला गरेको देखिएको छ । तर न्याय परिषदले आफ्नै पुरानो अध्ययन प्रतिवेदनलाई लत्याइदिएको छ । 

‘कानुनमा व्यवस्था नै नभएको प्रावधानलाई उल्लेख गरी भएको प्रस्तुत फैसलाबाट न्यायाधीशमा न्याय सम्पादन गर्ने क्षमता भएको देखिएन । अतः निज न्यायाधीशले स्वेच्छाचारी रुपमा कानुनमा नभएको व्यवस्थालाई फैसलामा उल्लेख गरी फैसला गरेको र यिनै न्यायाधीश उपर पटक पटक अन्य उजुरी समेत परिरहेको अवस्था विद्यमान देखिँदा निजमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको स्पष्ट रुपमा देखिएको हुँदा सोही आधारमा कारबाही अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिएकोले न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा १९ बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउनको लागि यो प्रतिवेदन पेश गरेका गरेका छौं’ वैदिक र सिटौलाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

हाल पर्सा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका उनलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा न्यायाधीश सिफारिश गरिएको छ । कर्ण कास्की जिल्लामा आएपछि गरिएका फैसलाको विश्लेषण गर्दा कानुनसंगत तवरले गरेको देखिँदैन । शुभलाभ प्राप्त गर्ने तवरले मात्र गरेको देखिन्छ । सम्पूर्ण फैसला गहिरिएर हेर्ने हो भने एउटा पनि फैसला आर्थिक लाभ नलिएर गरेको पाइने छैन । 
‘उहाँले कार्यालय समयमा कहिल्यै फैसला गर्नु हुन्न । बेलुका रात परेपछि पक्ष विपक्ष हिँडिसकेपछि ढोका बन्द गरेर राय किताबमा राय लेख्नुहुन्छ । निज न्यायाधीशले काठमाडौं पेप्सीकोला परिसरमा बनाउँदै गरेको घरको एक करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको र अब एक करोड आवश्यकता परेको भन्दै आफ्नो एजेण्टमार्फत सबै पक्ष विपक्ष सामु पु¥याउनु भएको कुरा कास्कीमा निकै चर्चाको विषय भएको छ । छानबीन गरी उहाँको आर्थिक हैसियत पत्ता लगाई अकुत सम्पत्ति कमाउने लाल कर्णमाथि कारबाही गरिपाउँ’ भन्ने उजुरी परेको थियो । तर त्यसलाई समेत न्याय परिषदले लत्याइदिएको छ । 

सम्बन्धित अदालतमा गई मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी तथा अदालतका कर्मचारीहरुसंग बुझ्दा उहाँप्रति नकरात्मक धारणा रहेको पाइयो । यस्तै गरी निज न्यायाधीशले गरेका फैसला आदेशहरुमा तर्क पूर्णता नरहेको र निजको कार्यशैलीमा पनि स्तरियता नपाइएको हँुदा निज न्यायाधीशमा अपेक्षित कार्यक्षमतामा कमी रहेको भन्ने आधारमा निज न्यायाधीशलाई न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १४ बमोजिम सचेतसम्म गराउन आवश्यक ठानी प्रतिवेदन पेश भएको न्याय परिषदको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लेखनाथ ढकाल हाल रौतहट जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश छन् । उनलाई उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासका लागि न्यायाधीश सिफारिश गरिएको छ । 

कुलप्रसाद शर्माले खुकुरीलाई भुत्ते हतियार भन्दै मान्छे नमर्ने फैसला गरेका थिए । महम्मद जुनेद आजाद हाजिरी रजिस्टरमा टिपेक्स लगाउने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । हाल भक्तपुर जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका आजादलाई न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत विराटनगरमा न्यायाधीश सिफारिश गरेको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले त गैरसरकारी संस्थाका मतियारका रुपमा रहेका हरि फुयाँललाई समेत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन परिषद् बैठकमा नै अड्डी कसेका थियो । 

कानून व्यवसायीकै कुरा गर्ने हो भने उनीभन्दा काबिल मान्छे अरु नै थिए । तर कुन स्वार्थका आधारमा एनजिओका मुखियालाई न्यायालयमा ल्याउन खोजियो ? यस बारेमा केही समयभित्रै खुल्दै जाला तर जुन लक्ष्य राखेर उनलाई ल्याइयो, त्यसले नागरिकले न्याय नपाउने कुरा भने प्रष्ट भएको जानकारहरु बताउँछन् ।