केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा २६९ अर्ब लाग्ने अनुमान

काठमाडौं । नेपालमा रेलमार्ग विकासबारे स्थलगत अध्ययन भ्रमणमा आएको चिनियाँ रेल्वे प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरेका छन् ।

रेलमार्ग निर्माणपूर्व अध्ययनमा आवश्यक पर्ने वातावरणीय, भौगर्भिक, वनलगायत क्षेत्रका विज्ञसहित आएको चिनियाँ टोलीले यस्तो अनुमान गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख केशवकुमार शर्माले बताए । केरुङदेखि काठमाडौैंसम्म करिब सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको लागत अनुमान गरिएको हो ।

चिनियाँ पक्षले तत्काल आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनेभन्दा पनि उच्च तहमा छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । चीनले आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनलाई भने निरन्तरता दिने बताएको छ ।

रेलमार्ग निर्माणमा भौगोलिक संरचना चुनौती
चिनियाँ उच्चस्तरीय अध्ययन भ्रमण टोलीले नेपालमा रेलमार्ग विकासमा भौगोलिक बनावट ९संरचना० ठूलो चुनौती रहेको बताएको छ । टोलीसँग शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको दोस्रो तथा अध्ययनपछिको वार्तामा चिनियाँ पक्षले उक्त चुनौती प्रस्तुत गरेको हो ।

विशेषगरी केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विकास गर्ने सम्भावित स्थानका चट्टान कमजोर रहेको चिनियाँ टोलीले स्पष्ट पारेको छ । जसले गर्दा रेलमार्ग निर्माण कठिन हुने र लागत उच्च हुने जानकारी गराएको मन्त्रालयका वैदेशिक सहयोग तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । त्यस्तै, काठमाडौंबाट केरुङसम्मको उचाइ र गहिराइका कारण पनि रेल सञ्चालन जोखिमयुक्त हुने चुनौती देखिएको छ । रेलमार्गमा जोडिने विद्युत्को संरचनालाई पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा आउने हिमपहिरोले भत्काउन सक्ने सम्भावनालाई पनि चिनियाँ टोलीले उल्लेख गरेको छ ।

चीनमा इन्जिनियरलाई तालिमको अवसर
नेपालको रेल क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि अर्को वर्ष ९सन् २०१७० देखि तालिम दिन चीन सहमत भएको छ । त्यससम्बन्धी दुईपक्षीय सहमतिपत्र हस्ताक्षरसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र चिनियाँ टोली प्रमुख जेङ चियानबीच माइन्युट आदनप्रदान भएको छ । सहमतिअनुसार नेपाली पक्षले सन् २०१७ को सुरुवातमै इन्जिनियरलाई तालिम दिनेबार प्रस्ताव पठाउनेछ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार कुन विषय, कतिजना, केका लागि भन्ने विषयलाई निश्चित गरेर प्रस्ताव पठाइनेछ ।
यसअघि सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच भएकोे छलफलमा नेपालको रेल क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक संस्थागत विकास र प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकासबारे मौखिक समझदारी भएको थियो । तालिमले डिजाइन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी, रेलमार्गको स्टेसन निर्माण, रेलका संकेतलगायत विषयमा नेपाली प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ । त्यसपछि रेलमार्गको हरेक काममा परामर्शदातामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । पाँचदिने भ्रमणमा २० कात्तिकमा नेपाल आइपुगेको टोलीले पूरै तीन दिन ९२१, २२ र २३ कात्तिक० केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनीसम्मको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

काठमाडौं–पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण सहज
चिनियाँ टोलीले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्नुभन्दा काठमाडौं–पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग निर्माण तुलनात्मक रूपमा सहज रहेको बताएको छ । तर, केरुङदेखि काठमाडौंसम्म भूबनोटका कारण रेलमार्ग निर्माण चुनौतीपूर्ण भए पनि लागत वृद्धि गरेर निर्माण सम्भव रहेको जानकारी दिएको छ । भौगोलिक अवस्थाले पनि काठमाडौं–पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग निर्माण सहज रहेको चिनियाँ अध्ययनले देखाएको छ । ती खण्डमा रेलमार्ग निर्माणमा नेपाली पक्षबाट प्रस्ताव आएको खण्डमा अध्ययनलाई अघि बढाउन सकारात्मक रहेको चिनियाँ टोलीले बताएको छ ।

राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता आवश्यक
नेपाली पक्षले कर्मचारी तहमा दुई देशबीच रेलमार्ग निर्माण सहमतिमा पुगे पनि राजनीतिक प्रतिबद्धताविना अघि बढ्न गाह्रो हुने बताएको छ । नेपालको रेलमार्ग विकासमा सहयोग गर्ने भनेरै चिनियाँ टोलीले चासोको साथ स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेकाले राजनीतिक तहमा हुने निर्णय महत्वपूर्ण हुने भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा पनि चिनियाँ टोलीले रेलमार्ग निर्माण गर्न नेपालको सहयोग भएमा थप अध्ययन अघि बढाउन सकिने बताएको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए ।

रेलमार्ग विकासमा चीनले खोजेको सहयोग
चिनियाँ टोलीले रेलमार्ग विकास गर्न नेपाली पक्षबाट प्राविधिक तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ । जसमा जग्गा, वन, जनसंख्यालगायत पर्छन् । त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिका लागि स्पष्ट कानुन, पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनको कानुन र वातावरणीय सुरक्षासम्बन्धी कानुन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आयोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा पनि नेपाली पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने चिनियाँ टोलीले बताएको छ । (नयाँपत्रिकाबाट