चितवनमा मौरी सम्मेलन हुँदै

चितवन । मौरी, परागसेचन र खाद्य सुरक्षाबीचको अन्तरसम्बन्धबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहस गर्न चितवनको रामपुरमा मौरीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको आयोजनामा चैत २३ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा दिगो कृषि, खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधता संरक्षणमा मौरीको भूमिकाबारे केन्द्रित छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

मौरीपालनका आधुनिक अभ्यास, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना गरिएको सम्मेलनअन्तर्गत तीन दिन प्राविधिक सत्र सञ्चालन हुनेछन् भने बाँकी दुई दिन मौरीपालनसम्बन्धी क्षेत्रको अध्ययन भ्रमण तथा अवलोकन गराइनेछ । सम्मेलनले मौरी स्वास्थ्य, परागसेचन सेवा, मौरीजन्य उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बजार विस्तारका सम्भावनाबारे व्यावहारिक र नीतिगत बहस अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्मेलनबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा पुष्कर पालले शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसार विश्वविद्यालयका मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार विश्वका करिब ७० प्रतिशत अन्नबालीको परागसेचन मौरीमार्फत हुने गर्दछ भने करिब एकतिहाइ खाद्यान्न उत्पादन मौरीमा निर्भर छ ।

‘मौरी असुरक्षित हुनु भनेको अन्न असुरक्षित हुनु हो’, प्राडा पालले भने । उनले जलवायु परिवर्तन, मौसमीय असन्तुलन र तापक्रम वृद्धिका कारण मौरीपालन क्षेत्रमा चुनौती थपिँदै गएको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

कृषि विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र कोइरालाले यस्ता सम्मेलनले नवीन प्रविधि, अनुसन्धान र अनुभव आदानप्रदानका लागि साझा मञ्च प्रदान गर्ने बताउँदै यसले कृषि विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राखे ।

आयोजक संस्थाका डीन प्राडा अर्जुनकुमार श्रेष्ठले नेपाल मौरीपालनका लागि उपयुक्त देश रहेको उल्लेख गर्दै यहाँ विभिन्न प्रजातिका मौरी पाइने जानकारी दिए । नेपाल मौरीपालनका लागि अत्यन्त उपयुक्त देश रहेको बताउँदै यहाँ एपिस सेरेना, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरिया र एपिस लेबोरियोसा गरी पाँच प्रजाति पाइने जानकारी दिए ।

प्राडा श्रेष्ठका अनुसार मौरीपालन क्षेत्रमा रोग तथा कीराको व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, परागसेचक जीवको घट्दो सङ्ख्या तथा बजार व्यवस्थापनजस्ता चुनौती विद्यमान छन् । उनले सम्मेलनले यस्ता समस्याको समाधान खोज्दै नीतिगत सुधारका लागि वैज्ञानिक आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।