भेनेजुएला प्रकरणमा अहिलेसम्म सरकारको मुख बन्द

काठमाडौं । अमेरिकाले भेनेजुएलामा सैनिक हस्तक्षेप गरेर त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई अपहरणको शैलीमा पक्राउ गरेका छन्।

उनीहरुलाई अमेरिकामा ल्याई पहिलोपटक अमेरिकी अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । संघीय लागूऔषध तस्करी तथा ‘नार्को–टेररिज्म’ सम्बन्धी आरोपमा मदुरो दम्पतीलाई अदालतमा पेश गरिएको छ । तर, मादुरोले सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आफू निर्दोष रहेको र अझै पनि आफू नै भेनुजुएलाको राष्ट्रपति रहेको बताएका छन् । 

मदुरो पक्राउ गर्न एउटा सार्वभौम मुलुकमाथी अमेरिकाले गरेको सैनिक आक्रमण र मदुरोमाथीको मुद्दाका विषयमा अहिले विश्व नै विभाजित छ । प्रायः देशहरुले अमेरिकी आक्रमणको पक्ष-विपक्षमा मतहरु राखिरहेको छ । तर, नेपाल सरकारले भने यो प्रक्ररणको ७२ घण्टा भईसक्दा समेत कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । 

नेपालमा सरकारमा रहेकाहरु अमेरिकी लवितिर र सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु भेनेजुएलाका राष्ट्रपति दम्पती पक्राउको विरोधतिर देखिएपछि पनि सरकार यस विषयमा चुपचाप बसिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएपछि यस विषयमा सरकारले कुनै न कुनै धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । तर सरकार देखे नदेखेझै चुपचाप बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाली सेनाको पूर्व जर्नेल बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पेका छन् ।

कुट्नीतिक बृतले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय चुपचाप बस्नुलाई आश्र्चयको विषय मानेका छन् । नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका आधारमा आधारित छ, जसले एकअर्काको सार्वभौमिकताको सम्मान, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समानता र पारस्परिक लाभ, अनाक्रमण (आक्रमण नगर्ने) र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व जस्ता सिद्धान्तहरूलाई जोड दिन्छ । जसको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वाधीनता कायम राख्दै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सुमधुर सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो। 

तर नेपाल सरकारले अन्य विषयमा चासोका साथ आफनो सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेपनि यस विषयमा मौन बस्नुलाई आश्चर्य मानिएको छ। नेपालमा अहिले बनेको सरकार अमेरिकी प्रति झुकाव राख्ने सरकार बनेको टिप्पणी भईरहेको छ ।

नयाँ बैकल्पिक शक्ति देखि जेनजीहरुसम्मको आन्दोलनमा यूरोपियन युनियन र अमेरिकीहरुको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ सहयोग रहेको आरोप समेत लागिरहेका बेला झन् भेनेजुएलामाथीको अमेरिकी आक्रमणमा सरकारको मौनताले थप आरोपलाई बल पुरयाईरहेको छ ।