जेन-जी आन्दोलनको क्रममा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा आतंक फैलाउनेमाथि कारबाही गर्न अन्तरिम सरकारमाथि दबाब बढिरहेको छ। सरकारी तथा निजी संरचनामा भएको तोडफोड तथा आगजनीबारे छानबिन गरी दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्न कानुन व्यवसायीदेखि सर्वसाधरणले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका हुन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी आन्दोलन’को बहानामा सरकारी सम्पत्ति तोडफोड, प्रहरी चौकी जलाउने, हतियार लुटपाट गर्ने, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न प्रहरीले कानुनी दायरामा ल्याइरहेका बेला गृह मन्त्रालयले रोक्न निर्देशन दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेलाई छोडेको र पछिल्लो समय कसैलाई पक्राउ नगरेको बताइएको छ
गृहको पत्रमा भनिएको छ,‘…काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले मिति २०८२ आधिन ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ’, मन्त्रालयले भनेको छ, ‘आयोगलाई भौतिक एवम् मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारवाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यदिश रहेको हुँदा आयोगबाट कार्यदिश बमोजिम रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले कानून बमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यहोरासमेत सबैमा जानकारी गराइन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २० असोज २०८२, १४ : ०७
लेखकबाट थप