सरकारको नियतमाथि एकीकृत दलित मुक्तिमोर्चा नेपालले उठायो प्रश्न

काठमाडौँ । एकीकृत दलित मुक्तिमोर्चा नेपालले संविधान बनेको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर दलितको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सरकारले खण्डित गरेकाे बताएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुक्तिमोर्चाले बताएको हो । औषधिले सकारात्मक काम गर्ने भएपनि म्याद गुज्रिएपछि काम नलाग्ने भएजस्तै संविधानको धारा ४७ दश वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुँदा औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘२०७२ मा बनेको संविधानको धारा ४७ मा संविधान स्वयंले संविधान बनेको ३ वर्ष भित्र आवश्यकता अनुसार कानुन बनाएर मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो, जुन खण्डित हुन पुगेको छ ।

जसरी ‘ओखतीले सकारात्मक काम गर्ने भएतापनि, म्याद गुज्रिएको ओखतीले मानव स्वास्थ्यलाई हित गर्दैन’, त्यसैगरि उत्पीडित समुदायलाई ३ वर्ष भित्र अधिकार दिन स्वयं बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने संविधान बनेको १० वर्षमा समेत दलितको हक कार्यान्वयन हुन नसकी, म्याद गुज्रेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानमा भएको मौलिक हक कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, न्याय, भूमि तथा स्थानीय शासनमा दलितहरूको पहुँच नगण्य रहेको उल्लेख छ । धारा छोएको, चुलो छोएको, मन्दिरमा प्रवेश गरेको, अन्तरजातीय प्रेम वा विवाह गरेको कारण कुटपिट, बहिष्करण तथा हत्या हुँदै आएको र छुवाछूत जन्य घटनाहरू आज पनि अनगिन्ती दोहोरिरहेको बताएको छ ।

यस्तो अवस्थामा, कार्यक्रम र योजना बिना हरेक वर्षको जेठ २१ लाई मात्र फगत ‘दिवस’ को रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको नियतप्रति मुक्त मोर्चाले प्रश्न उठेको छ ।