जातीय विभेदमा संलग्नलाई कानूनी कारबाही गर : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छुवाछूत तथा जातीय भेदभावको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

छुवाछूतमूक्त राष्ट्र घोषणाको १९ वर्ष तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आयोगले जातीय विभेदमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण नगरी कानूनी कारवाही गर्न समेत आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘…जातीय विभेदमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण नगरी कानूनी कारवाही गर्न समेत आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

साथै मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिई कानून कार्यान्वयनमा जोड दिन, आयोगका सिफारिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न, छुवाछूत र जातीय विभेदको व्यवहारिक रुपमा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आयोग तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै धार्मिक संघसंस्था, मानव अधिकारकर्मी तथा आमनागरिकलाई समेत आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

छुवाछूत तथा जातीय विभेद गम्भीर सामाजिक अपराध भए पनि व्यवहारमा भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य हुन नसकेको आयोगको ठहर छ ।

‘छुवाछूत तथा जातीय विभेद गम्भीर सामाजिक अपराध हो । यो अपराधको अन्त्य गर्न नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, अपराध पीडितको हक, छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ, ‘ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर संवैधानिक तथा कानूनको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य हुन सकेको छैन।’

आयोगले यसवर्ष अछाममा विद्यालयभित्र दलित विद्यार्थीहरुमाथि विभेद गरिएको र सप्तरीमा अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको घटनाहरुलाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा मिलापत्र गराउने क्रममा बालिकाले आत्महत्या गरेको, सिराहाको औरहीमा महायज्ञ लगाउन मण्डप तयार गर्दा नजिकै रहेको दलितको घर भत्काइएको, मन्दिरको पर्खाल बनाउँदा दलितको घरको बाटो बन्द भएको लगायतका घटनाहरु सार्वजनिक हुनुले छुवाछूत तथा जातीय विभेद कायमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

स्थापनाकालदेखि नै दलित अधिकार र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएपनि आयोगका सिफारिस समेत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको आयोगको गुनासो छ ।

‘आयोगले स्थापनाकालदेखि नै दलित अधिकार र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकारका विषयमा निरन्तर अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तीन तहका सरकार, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमलाई समेत विभिन्न सिफारिस गर्दै आएको छ । तर आयोगका सिफारिस समेत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।