ओली भर्सेस राई एण्ड गुरुङ

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी ओलीका समर्थक प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पूर्वएमालेभित्रका हार्डलाइनर मानिन्छन् । तर पछिल्लो दिनमा ओलीसँग सबैभन्दा बढी राई र गुरुङ नै चिढिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको काममा अवरोध गरेको आरोप सार्वजनिक रुपमा नै पृथ्वी सुब्बाले लगाएका छन् । उनले संघीय सरकारले काम गर्न नदिएको भन्दै आपत्ति मात्रै जनाएका छैनन्, पछिल्लो पटक पोखरामा आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकमा सबैभन्दा बढी ओलीको आलोचना गर्नेमा उनै पृथ्वी सुब्बा देखिए । शेरधनले समेत प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली प्रभावकारी नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । 

उनीहरुले ओलीका लागि पार्टीभित्रै पनि राम्रैसँग साथ दिएका थिए । तत्कालीन एमाले पार्टीको प्रतिपक्षीजस्तो मानिने माधवकुमार नेपाल समूहसँग उनीहरु देखिने गरी नै भिड्थे । राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक रुपमा देखिने उनीहरुको भिडाईको पछाडि ओली थिए । ओलीको निर्देशनमा पार्टी सत्ताको पनि राम्रैसँग प्रयोग गर्दथे राई र गुरुङले । अध्यक्ष ओलीको आशीर्वादमा उनीहरु मुख्यमन्त्री भए । प्रदेश नं १ को मुख्य मन्त्री भीम आचार्य बन्न चाहन्थे । उनी नेपाल समूहको भएका कारण बन्न पाएनन् । निर्वाचनमा नै हराइदिने अवस्था समेत आयो । जसरी पनि शेरधन राईलाई प्रदेश नं १ को मुख्य मन्त्री बनाएर रजगज गर्ने ओलीको उद्देश्य पूरा भयो । प्रदेश नं ४ मा पनि मुख्यमन्त्रीको छनोटका लागि ठूलै अन्तरसंघर्ष भयो । त्यसमा पृथ्वी सुब्बा नै हाबी भए । आफ्नै गुटका दुई जना भिड्दा लामो समयदेखि साथ दिएका पृथ्वी सुब्बाले मुख्यमन्त्री बन्न पाए । अर्का प्रतिस्पर्धी किरण गुरुङ प्रदेशको अर्थमन्त्रीमा सिमित भए । 

प्रदेश नं २ का लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले अनिच्छुक बच्चाको जस्तो व्यवहार गरेको बताएका थिए । उता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफूलाई सन्चो नभएको भन्दै भेलामा सहभागी भएनन् । प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि संघीय सरकारले आफूहरुलाई भूमिका नदिएकोमा गुनासो गरे । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भने तथस्ट जस्तो देखिएका थिए । ओलीका अर्का खास कार्यकर्ता भनेर चिनाएका प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल रक्षात्मक बने । कारण संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कामकाजी नबनाएकोमा उनको गुनासो थियो । प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्न नखोजिएको बताएपनि पोखरेल पनि पृथ्वी सुब्बा र शेरधनकै हाराहारीमा संघीय सरकारको विरोधमा उत्रिए । 

सरकारले केही समयअघि अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बोलाएको थियो । पोखरामा भेला गरेर संघीय सरकार विरुद्ध धावा बोलेको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयमा आएर उक्त परिषद्को बैठक स्थगीत गरिदिए । परिषद्को बैठक तत्काल नभएमा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ । 

बैठकमा सबै मुख्यमन्त्रीहरू बसेर औँल्याएका प्रदेशहरूका साझा समस्याबारे छलफल गरी समाधानको निकास खोज्ने योजना बनाइएको थियो । तर अन्तिम सायमा बैठक स्थगित भएको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट खबर आएको मुख्य मन्त्रीहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित केन्द्र सरकारका दुईजना मन्त्री सदस्य रहने उक्त परिषद्को बैठक स्थगित भएको जानकारी मुख्यमन्त्रीहरूलाई गराइएको थियो । 

बैठकमा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याबारे विस्तृत छलफल गर्ने योजनामा रहेका मुख्यमन्त्रीहरू एकाएक स्थगित गरिदा किन स्थगित भयो भन्ने बारेमा समेत जानकारी दिइएको छैन । बैठक भएको भए कर्मचारी व्यवस्था, चलअचल, भौतिक सम्पत्ति र संरचनाको स्वामित्व बाँडफाँट हुन्थ्यो । प्रदेश प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको सञ्चालन जस्ता विषय पनि टुंगो लगाउने तयारी थियो । 

केही दिनअघि ६ जना मुख्यमन्त्रीले पोखरा भेलामा परिषद् बैठकमा लैजाने साझा विषय तयार पारेका थिए । प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै ७ महिना हुन लागेपनि हालसम्म प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित भएको र छिट्टै बोलाइने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको एक मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए । सबै मुख्यमन्त्री काठमाडौं आइसकेपछि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै खास मान्छे भनिएकाहरु नै बढी आक्रोशित भएका छन् ।