काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मिडिया ट्रायलबाट न्यायाधीश डराउनु नपर्ने बताएका छन् । ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मिडिया ट्रायल अनुसन्धानको क्रमदेखि नै देखिने भन्दै मिडिया ट्रायलसँग न्यायाधीश डराउनु नपर्ने बताएका हुन् ।
उनले आचारसंहिताको विषयमा बारम्बार छलफल हुँदै गरेको बताउँदै अब फेरि नयाँ तरिकाले मिडियासँगको सम्बन्ध र प्रविधिसँगको न्यायपालिकाको सम्बन्धमा नयाँ बहस चलाउनुपर्ने स्थिति आएको बताए ।
प्रविधि नभइकन न्यायपालिका चल्न गाह्रो रहेको उल्लेख गर्दै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले प्रविधिमैत्री न्यायपालिका नभए काम कारबाही धेरै पछि पर्दै जाने बताए । उनले भने ‘आचारसंहिताको विषयमा पटक पटक र मिडियाको विषयमा यो भन्दा अघि पनि छलफल हुँदै गरेको थियो । तर बिस्तारै सेलाएको थियो । तर अब फेरि यसलाई नयाँ तरिकाले मिडियासँगको सम्बन्ध र प्रविधिसँगको न्यायपालिकाको सम्बन्धमा नयाँ बहस चलाउनुपर्ने स्थिति आएको छ । प्रविधि नभइकन अब हाम्रो जुडिसिरियल पनि चल्न गाह्रो छ । अहिले हामी प्रविधिमैत्री भएनौँ भने प्रविधिको बारेमा हामीले कुनै न कुनै रूपमा भित्र्याएनौँ भने हाम्रा काम कारबाही धेरै पछि पर्दै जानेछन् । त्यसैले प्रविधिको प्रयोगले के न्यायाधीश, के कर्मचारी सबैलाई बाँधेको हुन्छ । दायाँ बायाँ चट्पटाउन दिँदैन । प्रविधिको उपयोग न्यायालयमा गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले फरक मुद्दा व्यवस्थापनमा लागू गरौँ भनेर गरेका छौँ । हामीले पेशी तारिख अटो मेशन सर्वोच्च अदालतमा गरेका थियौँ । हेयरिङ सिस्स्टम । अहिले सर्वोच्च अदालतमा हाइसन्चो भएको छ । प्रविधियुक्त कुराले जुडिसियरीलाई नगाँस्ने हो भने फेरि पनि हामी आलोच्य भइरहने, हाम्रा कामकारबाहीमा शङ्का आइरहने यी कुरा सम्बोधन गर्न पनि प्रविधिको खाँचो र प्रविधिमैत्री बन्नुपर्छ । मिडिया ट्रायल अनुसन्धानको क्रमदेखि नै हुन्छ, भए हुन्छ, त्यसमा हामी डराइरहनु पर्दैन ।’
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अदालतमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूले संसदीय समितिको बैठकमा एआइमा केही अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा राखेको र यसको अध्ययन गरी प्रयोग गर्न पाए अदालतलाई फाइदा हुने बताए ।
श्रेष्ठले भने‘एउटा नयाँ विषय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा पनि यहाँ छोएको छ । मैले संसदीय सुनुवाइ समितिमा अब हामीले पनि एआइमा केही अध्ययन त गर्नैपर्छ । अध्ययन नगरी त हुँदैन अध्ययन गर्छु भनेको छु । यसलाई अध्ययन गर्न पाए हामीलाई पनि युजफुल हुन्छ । एआई अब हामीले कुनै न कुनै माध्यमबाट कोर्टमा पनि इन्टरड्युस गर्नैपर्ने देखिएको छ । यसको लागि म केही कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गरेर के गर्न सकिन्छ गर्नेछु । तर धेरै खर्चिलो रहेछ । मैले अनलाइन रजिष्ट्रेशन गरौँ न भनेर लागेको छु । त्यसले धेरै हदसम्म कोर्टमा आउने अनावश्यक भीडलाई कम गर्छ । गरेको छ । अनलाइन रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने हाम्रो जरुरी छ । कुन हदसम्म गर्न सकिन्छ, हाम्रो म्यानपावरले कतिसम्म गर्न सक्छ । अनलाइनमा केही न केही हामी अघि बढ्छौँ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २४ कार्तिक २०८०, १२ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति विवादसँग सम्बन्धित रिट दर्तामा सर्वोच्च प्रशासन अनिर्णीत
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरी मंगलबारदेखि अध्ययन गरिने
कार्यक्षमताको हिसाबले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरिएको सरकारको प्रष्टीकरण
डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशले आफैँले न्यायाधीश छनौट गर्ने
प्रधान न्यायाधीशद्वारा सैनिक विशेष अदालतको निरीक्षण