काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश आउँदैमा सरकारको कमजोरी भन्न नमिल्ने बताएकी छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले गरेको अनुरोधमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको र त्यसकै विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको बताइन् ।
मन्त्री शर्माले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आइसकेपछि मात्रै सरकारको कमजोरी वा सफलता भन्नेकुरा औंल्याउन सकिने बताइन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि के हुन्छ ? भन्नेबारेमा परिकल्पना नगर्दा यो समस्या आएको उनले बताइन् । राष्ट्रपतिबाट होल्ड हुने कुराले हरेक राष्ट्रपतिले सांसदले पारित गरेका कानुन, विधेयक, ऐनलाई होल्ड गर्दा संविधान, लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।
मन्त्री शर्माले असंसदीय भाषा मेटाइसकेको र सांसदहरूले पनि संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २२ जेठ २०८०, १९ : ०५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
ज्येष्ठ नागरिक सरोकार केन्द्रले गरेको काम प्रभावकारी छ : मन्त्री शर्मा
सहिदको रगत, पसिना र त्यागको जगमा स्थापित गणतन्त्रलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन : मन्त्री शर्मा
सरकारले सूचना र प्रविधिसम्बन्धी कानूनको तयारी गरिरहेको छ : मन्त्री शर्मा
विकास निर्माणको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि कानुनी आधार आवश्यक छ : मन्त्री शर्मा
सूचना र प्रविधिको उचित प्रयोगले देशको विकास गर्न सकिन्छ : मन्त्री शर्मा
१६औँ राष्ट्रिय योजनालाई डिजिटल रूपान्तरणको योजना बनाऔँ : मन्त्री शर्मा