शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सबै पक्ष लाग्नुपर्छ : कानुनमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सबै पक्ष लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने बताएका छन् । पीडित, मानव अधिकारकर्मी वा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको आँखाबाट वा द्वन्द्वका पक्षहरुको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने सन्तुष्ट हुने ठाउँ नभए पनि सबै पक्षले अलि-अलि छाड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कानुन समितिको आजको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘संशोधन विधेयकको मस्यौदामा पीडितको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने वा मानव अधिकारकर्मी वा नागरिक समाजको प्रतिनिधिको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने वा द्वन्द्वका पक्षहरुको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने पूर्णरुपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहोला ।’

‘तर सबै पक्षले अलि अलि छोडेर वा योगदान गरेर भए पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरियो भने संशोधन विधेयकले सबैको लागि स्थान दिएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ,’ मन्त्री गुरुङले थपे ।

सरकारले २०७१ माघ २७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग करिब चार वर्ष गुजारेका थिए । दोस्रो पटक पुनः ३ वर्ष म्याद थपिए पनि शान्ति प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि २०७९ साल असार मसान्तमा समाप्त भएपछि आयोगहरु पदाधिकारीविहीन भएका छन् । ती आयोगहरुको संस्थागत निरन्तरताको लागि बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरी आयोगको कार्यविधि २०८० असार मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

त्यसअघि सरकारले २०७९ असार ३१ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफलका लाग कानुन समितिमा छलफल भइरहेको बेला प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक निष्कृय भएको थियो ।

सोही विधेयकमा पुनरावेदन लाग्ने लगायतका केही विषय परिमार्जन र थप गरी सरकारले पुनः संसदमा पेश गरेको छ । त्यसप्रति केही पीडितहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।