राजविराजबाट काठमाडौं आइरहेको यात्रुवाहक रात्रिबस धादिङको गजुरी ५, बांगेमोडमा सडकबाट त्रिशूली नदीमा खसेको थियो ।
दुर्घटनास्थलमा सडकको घुम्ती मोड्न (४० मिटर) पर्याप्त रहे पनि चालक निदाउँदा बस सिधैं त्रिशूलीमा खसेको समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनले ठहर गरेको हो । ‘नेपालमा सडकको अर्धव्यास ३० मिटरसम्म रहेको हुँदा दुर्घटनास्थलमा रहेको घुम्ती त्यति गाह्रो होइन,’ समितिका एक सदस्यले भने । दुर्घटनास्थलको अध्ययन–विश्लेषणपछि समिति उक्त निचोडमा पुगेको ती सदस्यले जानकारी दिए ।
_20231127105311.gif)
समितिले लामो दूरीको बसमा अनिवार्य रूपमा दुई चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू नहुनुलाई गजुरी दुर्घटनाको प्रमुख कारक औंल्याएको छ । उक्त व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा ट्राफिक प्रहरीसमेत दोषी रहेको समितिको ठहर छ ।
११ कात्तिकको दुर्घटना छानबिनका लागि गठन गरिएको समितिले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव पनि अघि सारेको छ । सवारीधनी, चालकदेखि विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफल र अन्तक्र्रियाका आधारमा समितिले सुझाव अघि सारेको हो ।
यसै क्रममा गृह मन्त्रालयले गएको साता सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सुझाव संकलनका लागि राष्ट्रियस्तरको छलफल आयोजा गरेको थियो । छलफल र अन्तक्र्रियापछि सडक दुर्घटनाका केही उदेकलाग्दा कारण उजागर भएको र तिनको निराकरणका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने समितिका एक सदस्यले जनाए ।
समितिले सडक छेउमा रहेका पानीका धारालाई पनि दुर्घटनाको कारकका रूपमा औंल्याउँदै तिनलाई तत्काल हटाउन सुझाएको छ । समितिसँग छलफलमा चालकहरूले सडकछेउ रहेका पानीका धारामा हुने भीडभाडले ध्यान मोड्ने गरेको बताएका थिए । त्यसैगरी सडक छेउका होर्डिङ बोर्ड पनि दुर्घटनाको कारक रहेकाले हटाउने निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको छ । राजमार्ग अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा पनि दुर्घटनाका कारक देखिएकाले तत्काल हटाउन सुझाइएको छ ।
कतिपय दुर्घटना सहचालकले सवारी हाँकेका कारण पनि हुने गरेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न चालकहरूका लागि बेग्लै पोसाक व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसबाट यात्रुमा चालकप्रति सम्मान र विश्वास बढ्ने अपेक्षा पनि समितिको छ । प्रहरी कन्ट्रोल रुममा सिधै फोन वा एसएमसएस गर्न पाउने गरी बसभित्रै प्रस्ट रूपमा हटलाइन उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ । यसबाट चालकले यात्रुहरूसँग झैझगडा गर्ने, मदिरा सेवन गर्ने र लापरबाहीपूर्ण ढंगले सवारी हाँक्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने समितिले जनाएको छ ।
चालकलाई ध्यान अवरुद्ध पार्ने गतिविधिमा रोक लगाउनुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ । चालक आफैंले भिडियो र म्युजिक प्लेयर चलाउने, खाने र यात्रुसँग कुराकानी गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि दुर्घटनाको कारक औंल्याइएको छ । यसबाहेक समितिले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि केही नीतिगत सुझाव पनि अघि सारेको छ ।
लाइसेन्स लिने प्रक्रिया लामो र जटिल भएका कारण लामो दूरीको सार्वजनिक यातायातमा सिकारु र अपरिपक्व चालक संख्या बढै गएको पनि समितिले उजागर गरेको छ । त्यसका लागि लाइसेन्स प्रक्रियालाई सरल बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । चालक र अन्य कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार अनुबन्ध गर्नुपर्ने र सोही आधारमा सेवासर्त तथा वृत्तिविकासको व्यवस्था हुनुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ ।
सरकारले दुर्घटनाकै दिन ११ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक साताको समय तोकिएको छ ।
महाशाखा नेतृत्वविहीन
सडक दुर्घटनाका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढै गएको छ । कात्तिकमा मात्रै तीन सडक दुर्घटनामा ५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । तर, सडक सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीतिरनियम तर्जुमा गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण तथा यातायात महाशाखा पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । यसले सरोकारवाला निकाय सडक सुरक्षाप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
गत असारमा महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव माधव कार्की सेवानिवृत्त भएदेखि नेतृत्वविहीन छ । फागुनयता महाशाखाले नेतृत्व पाउने सम्भावना छैन । किनकि लोकसेवाले इन्जिनियर हाइवे उपसमूहका लागि हाल सञ्चालन गरिरहेको सहसचिव पदको परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया फागुनयता सकिँदैन । ‘सडक सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको प्रमाण पनि हो यो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सर्वसाधारणको जीउधनसँग सम्बन्धित नीतिरनियम बनाउने महाशाखा नै यत्तिका समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनु दुस्खद छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस