१३ अर्ब बजेट बढाएको बागमती सरकारको खर्च न्यून

नेपालका ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको खर्च भने न्यून रहेको छ।चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १३ अर्बले बढाउदै सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च न्यून रहेको हो।

सरकारले आगामी आव ०७९/८० मा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ। बजेट खर्चमा सधैँ कमजोर रहँदै आएको प्रदेश सरकार पुनः बजेट खर्च गर्न कमजोर देखिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधीमा सरकारले कूल बजेटको ४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। चालू आव २०७८/०७९ मा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार रुपैयाँको चालू तर्फको बजेट ल्याएकोमा ११ महिनामा सरकारले १२ अर्ब ३२ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। कूल बजेटको ५१ प्रतिशत अर्थात २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार पूँजीगत खर्च रहेकोमा हालसम्म १० अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। पूँजीगत बजेट खर्चमा समेत प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालका अनुसार सरकारकाे वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई अर्ब बजेट रहेकोमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च विवरण

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको रहेको छ। ८६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा २० करोड ७८ लाख खर्च गरेको छ। यो कूल बजेटको २४ प्रतिशत मात्रै हो। ७० करोड २९ लाख ७७ हजार कूल बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले हालसम्म कूल बजेटको २८ प्रतिशत अर्थात २० करोड १२ लाख ४५ हजार खर्च गरेको हो। सबैभन्दा बढी बजेट खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको कूल बजेटको ७१ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ। मन्त्रालयले ३५ करोड ६४ लाख १८ हजार रूपैयाँ बजेट रहेकोमा २५ करोड ४ लाख ९५ हजार रूपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार २३ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजार कूल बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले ९ अर्ब ७ करोड ४६ लाख  रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

९ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कूल बजेटको ३७ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब ७२ करोड तीन लाख रूपैयाँ खर्च गरेको हो। ४ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख १ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेटको ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उसले चालू आवको ११ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ५७ करोड ६९ लाख खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कूल बजेटको ३१ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। तीन अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजारमध्ये एक अर्ब १९ करोड २२ लाख १९ रूपैयाँ खर्च गरेको हो।

एक महिनामा करिब ४ अर्ब खर्च

बजेट खर्च बढाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने जथाभावी खर्चलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिने देखिएको छ। सधै जस्तो यो आवको १० महिनासम्म बजेट खर्च गर्नमा निराशाजनक देखिएको प्रदेश सरकारले वर्षको अन्तिमतिर भने बजेट खर्चलाई बढाएको छ। पछिल्लो एक महिनामा सरकारले गरेको बजेट खर्चलाई हेर्दा नै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चमा सरकार सक्रिय बनेको पुष्टि हुन्छ।

यो वर्षको १० महिना अर्थात वैशाखसम्ममा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ३५ प्रतिशत मात्रै थियो। तर,पछिल्लो एक महिनामा नै सरकारले कूल बजेटको ७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। २० अर्ब ५४ करोड ९२ लाख खर्च गर्न १० महिना लगाएको सरकारले पछिल्लो जेठ एक महिनामा मात्रै तीन अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो प्रक्रियालाई सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात असार महिनामा दोब्बरले बढाउने निश्चित छ। सरकारले चालू आवको खर्चलाई ६५ प्रतिशत पुर्‍याउने दावी गरेकोबाट नै आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम महिनामा बजेट खर्च ह्वात्तै बढ्ने निश्चित देखिएको हो।

गएको आव ०७७/७८ मा डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले असार एक महिनामा नै १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो। आवको ११ महिनासम्म बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले एकै महिनामा १२ अर्ब रूपैयाँ मनलाग्दी रुपमा खर्च गरेको भन्दै हाल सरकारमा रहेका दलहरुले नै विरोध गरेका थिए। हाल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।

एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै यी दलहरूले विरोध गरेका थिए। हाल सत्तामा रहेका दलहरूले प्रतिपक्षमा हुँदा अघिल्लो सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको तथा आवको अन्तिम समयमा मात्र जथाभावी खर्च गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए। तर अहिले आफैँले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको ८ महिना भइसक्दा पनि प्रदेशको बजेट खर्चलाई बढाउन सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारको काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने भन्दै ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाएका छन्। गत वर्षको तुलनामा चालू आवमा ६ वटा मन्त्रालय र १० जना मन्त्रीहरू थप गरिएको भएपनि बजेट खर्च भने अघिल्लो सरकारभन्दा कमजोर देखिएको छ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले चालू आवको बजेट खर्च ६५ प्रतिशत पुर्‍याउने बताएका छन्। तर, आर्थिक वर्ष सकिन २५ दिन मात्रै रहेको छ। मन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशमा भएका विभिन्न विकासका कामहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रहेकोले बजेट खर्च ६५ प्रतिशतसम्म पुग्ने दावी गरेका हुन्। यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले अबको २५ दिनमा नै २३ प्रतिशत भन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेछ।