नेपाललाई विस्तारै आधुनिकीकरण गर्दै लानुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता र चुनौती : गृहमन्त्री खाँण

काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाललाई विस्तारै आधुनिकीकरण गर्दै लानुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता र चुनौती भएको बताएका छन् । मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालमा अहिले रहेका पुराना बस्तीहरु जोखिममा रहेको र त्यसले सुरक्षामा थुप्रै जटिलताहरु सिर्जना गरेको बताए । गृहमन्त्री खाँणले पछिल्लो समय शहरीकरणको मात्रा तीव्र गतिमा बढीहरको भन्दै शहरीकरणका लागि योजनावद्ध योजना तर्जुमा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले शहरको रुप नलिसकेका बस्तीहरुलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताए । गृहमन्त्री खाँणले आधुनिक बस्ती, आधुनिक शहरीकरणको परिकल्पना गर्दा दुर्गम बस्तीहरुलाई पनि समेट्न जरुरी रहेको बताए ।

गृहमन्त्री खाँणले भनेका छन्, ‘नेपाललाई पनि बिस्तारै आधुनिकीकरण गर्दै लानुपर्ने अहिले हाम्रो समय सापेक्ष आवश्यक्ता र चुनौति हो । नेपालको जुन खालको भौगोलिक विशिष्टता छ, हिमाल, पहाड, तराई, मधेश । नेपालको जस्तो खालको प्राकृतिक अवस्थिति छ, यसलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले बस्ती विकासका व्यवहारिक योजनाहरु तर्जुमा गर्न जरुरी छ । तर मान्छेको खाना, नाना र छाना, गाँस, वास र कपास अपरिहार्य नै छ ।’

उनले थपे, ‘त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा पनि र सूचना पनि अहिलेको नयाँ युगको महत्वपूर्ण अंग हो । अहिले हाम्रो पुरानो बस्तीहरुका कारणले गर्दा सुरक्षामा पनि थुप्रै जटिलताहरु छन् । नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो । अहिलेको बस्तीका कारणले पनि सुरक्षामा चुनौतिहरु छन् । पछिल्लो समयमा जसरी शहरीकरण भइरहेको छ, शहरीकरणका लागि पनि योजनावद्ध योजना तर्जुमा नै हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ । जहाँ शहरको रुप लिइसकेको छैन, ती बस्तीहरुलाई हामीले योजनाभित्र कसरी समावेश गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ ।’

त्यस्तै उनले सवारी साधनको पहुँच नभएका बस्तीहरुलाई दुर्गमको परिभाषा बदलेर अति दुर्गमको श्रेणीमा राख्न जरुरी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले आधुनिक बस्ती, आधुनिक शहरीकरणको परिकल्पना गर्दा दुर्गम बस्तीहरुलाई पनि समेट्न जरुरी छ । सरकारले यसतर्फ हेर्न जरुरी छ ।’

गृहमन्त्री खाँणले नेपालमा कतिपय जिल्लाका केही स्थानहरुमा अझै पनि सवारीसाधनको पहुँच नपुगेको उल्लेख गर्दै ती ठाउँलाई अति दुर्गम स्थानको रुपमा घोषणा गरी राज्यले प्राथमिकताका साथ राखेर विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।