काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य विजयी विनोद चौधरीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ ।
सिरहा क्षेत्र-३ का महासमिति सदस्य डा. सुभाषचन्द्र यादवले केन्द्रीय समिति सदस्यमा विजयी भएका चौधरीले क्रियाशिल सदस्यता लिएको १० वर्ष नपुगेको कारण देखाउँदै उम्मेदवार नै हुन नपाउने व्यक्ति विजयी भएको भन्दै आयोग समक्ष पदमुक्तको माग गरेका हुन् ।
सानेपास्थित निर्वाचन समितिलाई मौखिक रुपमा पटकपटक भन्दा पनि सुनवाई नभएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलसबन्धी ऐनलाई समेत जोडेर गत महाधिवेशनमा खुला मधेसीतर्फ छैठौं स्थानको मत प्राप्त गरेका यादवले चौधरीलाई पदमुक्त गर्न आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।
चौधरीलाई पदमुक्त गरी सो स्थानमा आफूलाई विजयी भएको मान्यता दिन पनि डा. यादवको माग छ । कांग्रेसको विधान, २०१७ को परिच्छेद ७ दफा २१ ९८० मा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट चार महिलासहित ९ जना मधेसी केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उजुरीमा भनेका छन्, ‘मधेसी खु्ला पदमा निर्वाचित भएको भनिएको विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसमा निरन्तर १० वर्ष क्रियाशील सदस्य नभएको निज २०७४ सालमा मात्र नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेकोले निजको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने स्पष्टै छ ।’ उनी चौधरीसँग पराजित भएका थिए ।
‘नेपाली कांग्रेसको विधानविपरीत निवाचित भनिएको चौधरीको सम्बन्धमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय र कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा उजुरी गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नगरेबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४, १५, १७, ५७ समेतको आधारमा प्रस्तुत उजुर निवेदन पत्र पेस गरेको छु,’ यादवले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । यादवले चौधरी एमालेमा रहेको प्रमाणसमेत पेस गरेर उजुरी गरेको जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २२ पुस २०७८, ०९ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरीलाई बयानमा बोलाउँदै अख्तियार
विनोद चौधरीको बयान : सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा हाम्रो परिवारको भूमिका छैन
बयानपछि विनोद चौधरीले भने- स्टन्ट गर्नेहरूलाई मैले चरित्रको सर्टिफिकेट देखाउनु पर्दैन
बाँसबारी जग्गा प्रकरण : सरकारी वकिलको कार्यालयमा विनोद चौधरीको बयान जारी
सोधपुछ गर्नेबारे उद्योगपति विनोद चौधरी अनभिज्ञ
बाँसबारी जग्गा प्रकरण : विनोद चौधरीमाथि छानबिन गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन