कोसीपीडित ६० वर्षदेखि मुआब्जा माग्दै

पत्रपत्रिकाबाट

विहीबार, १६ मंसिर २०७८, ०७ : ४०
कोसीपीडित ६० वर्षदेखि मुआब्जा माग्दै

काठमाडौँ ।  बाउन्न वर्षअघि कोसी नदीले नेपालको सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका २५ हजार बढी किसानको ७० हजार बिघा जग्गा कटान गरेको थियो । नेपाल र भारतको अध्ययन तथ्याङ्कले समेत यही प्रतिवेदन दिएको छ ।

CG Hills

गत कात्तिकको बाढीले सप्तरीको मात्रै आठ हजार २६८ हेक्टरमा लगाइएको आठ करोड २६ लाख ८५ हजार मूल्य बराबरको धानबाली नष्ट गरेको तथ्याङ्क सप्तरी जिल्ला प्रशासन दैवी प्रकोप समितिको छ ।

कोसी बाँध निर्माणपछि हजारौँ नेपाली किसानका खेत बगरमा परिणत भएका छन् । कोसी बाँध सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार नेपाली किसानले अझैसम्म पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । २०११ सालमा नेपाल–भारतबीच कोसी बाँध निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । कोसी बाँध सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार कोसी बाढीपीडित किसानले वर्षौंदेखि नेपाल र भारत सरकारसँग क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन् तर न राहत न क्षतिपूर्तिको अवस्थामा रहेका किसानले सङ्घर्षसमेत चलाउँदै आएका छन् ।

नापी कार्यालय सप्तरीका अनुसार, पटक पटक गरी सप्तरीको गोबरगाढा, योगिनिया, कमलपुर, भारदह, तिलाठीलगायत दुई दर्जन गाउँका दुई हजार हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान भएको छ ।

नापी प्रमुख शत्रुघन यादवका अनुसार, २०२८ सालकै नाप नक्साबाट ती किसानले पाएको जग्गाको लालपुर्जा छ तर जग्गा छैन । यसरी दशकौँदेखि सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरको किसानको हजारौँ बिघा जग्गाको बीचबाट सप्तकोसी बगिरहेको छ । यी सबै बाढी र क्षति कोसी बाँधका ढोका भारतीय पक्षले समयमा नखोलिएका कारण भएका हुन् ।

कोसीपीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक महिदेव चौधरीको तीन हजार बिघा जमिन, नौलखा बगैँचा, भव्य दरबार कोसी बाढीले नै बगायो । २२ गाउँको लिल्जा बस्ती बगाउँदा तीन हजार घर परिवार सुकुम्बासी भए । कोसीको डरलाग्दो वितण्डा सम्झँदै संयोजक चौधरीले भन्नुभयो, “त्यतिबेलाको लिल्जा बस्ती अहिलेको हनुमानगर कङ्कालिनी हो ।

त्यो तीन हजार घरपरिवारको विशाल बस्ती नै उठीबास भएर २००८ सालतिरै राजविराजको ८० प्रतिशत मानिसले बसोबास सारेका हुन् ।” सप्तरी महदेवा गाउँपालिका–४ का ७० वर्षीय महेन्द्र नारायण साहले ३८ वर्षअघिको कोसी बाढी सम्झनुभयो, बाढीले सात बिघा जमिन बगर बनायो । ढिलै भए पनि सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ म मरेर गए पनि कागजपत्र राख्नु भनेर बुबाले भन्नुभएको थियो ।” गोरखापत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस